जन प्रतिनिधियों एवं आमजन के फोन रिसीव न करने वाले अधिकारियों पर की जाए कार्रवाई : सीएम धामी

चम्पावत/देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग की प्रथम समीक्षा बैठक ली। जिसमें प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं अन्य अधिकारी वर्चुअली जुड़े रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।


मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आमजन को केन्द्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिले, इसके लिए सभी जनपदों में नियमित रूप से बहुद्देशीय शिविर, तहसील दिवस, ग्राम चौपाल लगाने के साथ ही रात्रि विश्राम गांव में करते हुए जनता की समस्याओं को सुनते हुए सरलीकरण, समाधान व निस्तारण के तहत कार्य करें। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अधिकांश जन समस्याओं का निस्तारण मौके पर ही हो। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए टोल फ्री नम्बर 1064 का बोर्ड सभी कार्यालयों में लगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि जनपद स्तर पर विवेचना से संबंधित जो मामले एक साल से अधिक समय से लम्बित हैं, अभियान चलाकर तीन माह के अन्दर उनको निस्तारित किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि विवेचना सबंधित मामलों के त्वरित निस्तारण हो। कहा कि भयमुक्त समाज, अपराधों पर नियंत्रण के लिए जिलाधिकारी प्रत्येक मांह समीक्षा करें।



मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि जिलाधिकारी नियमित ग्रामसभा चौपालों में जाएं और अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों को भी भेजें। ग्राम भ्रमणों की मासिक रिपोर्ट, बीडीसी एवं तहसील दिवस की मासिक रिपोर्ट एवं उनमें प्राप्त शिकायतें और उनके निस्तारण के लिए की गई कार्यवाही की नियमित रिपोर्ट कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तराखंड को भेजें। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिये कि जन समस्याओं के निस्तारण के लिए जन प्रतिनिधियों एवं आम जन के फोन रिसीव न करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी कारणवश अधिकारी फोन रिसीव न कर पा रहे हैं, तो बाद में अवश्य कॉल बैक करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि गढ़वाल एवं कुमांऊ कमिश्नर अपने मंडलों में जन समस्याओं के त्वरित निदान एवं सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए नियमित समीक्षा करें।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि बरसात का समय शुरू होने वाला है। सभी जिलाधिकारी जिन क्षेत्रों में जल भराव होता है, मलवा आने की संभावनाएं होती हैं, इनके समाधान के लिए अभी से पूरी कार्ययोजना बना लें। वर्षाकाल के दृष्टिगत सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखें। जिला अधिकारी जनपदों में प्रतिमाह आय-व्यय की भी समीक्षा बैठक करें। मुख्यमंत्री घोषणाओं पर जनपदों में प्रगति की नियमित समीक्षा करते हुए रिपोर्ट भेजी जाए। जनपदों में जिन दीर्घकालिक योजनाओं पर कार्य किये जा रहे हैं, उनमें तेजी लाई जाए। तात्कालिक रूप वाले कार्यों को समयबद्धता के साथ पूरा किया जाए। सड़कों की स्थित हर जगह सही हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए। जनपदों में जिन महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, यदि उनमें किसी स्तर पर विलंब हो रहा है, तो जिलाधिकारी इसकी सूचना शीघ्र शासन को दें। सभी जनपदों में जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाई जाए। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि डेंगू एवं मलेरिया जैसी अन्य बीमारियों से बचने के लिए अभी से पूरी तैयारियां की जाएं।
बैठक में उत्तराखंड शासन के सचिव विनय शंकर पाण्डेय, सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग दीपक कुमार गैरोला, वर्चुअल माध्यम से आयुक्त कुमांऊ मंडल दीपक रावत तथा जनपद चम्पावत से जिलाधिकारी नरेन्द्र सिंह भंडारी, प्रभागीय वनाधिकारी आरसी कांडपाल, मुख्य विकास अधिकारी आरएस रावत, अपर जिलाधिकारी हेमंत कुमार वर्मा, पुलिस उपाधीक्षक विपिन चन्द्र पंत समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे।
