उत्तराखंड में 1094 जूनियर इंजीनियरों को बांटे गए नियुक्ति पत्र, सीएम बोले- हमने नया वर्क कल्चर बनाया
देहरादून। संस्कृति विभाग ऑडिटोरियम में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्चुअल रूप से मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2023 के अंतर्गत चयनित 1094 कनिष्ठ अभियंताओं (Junior engineer) को चौदह विभागों में नियुक्ति पत्र प्रदान किए।
कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि सरकार तेजी से लोगों को नौकरी देने का काम कर रही है। अभी तक 17,000 लोगों को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि चयनित अभ्यर्थी सरकार और लोगों के बीच की अहम कड़ी साबित होंगे और प्रदेश को तेजी से विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने (वर्चुअल) कहा कि सरकार नया वर्क कल्चर विकसित कर रही है, जहां तेजी से काम होता है। 6 माह के अंदर ही नौकरी का विज्ञापन निकाला और नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। राज्य विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार इकोनॉमी के साथ-साथ इकोलॉजी पर भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पुरानी सरकारों के समय में भ्रष्टाचार, धांधली और नकल माफिया का राज था।
सीएम धामी ने कहा कि आज प्रदेश सरकार ने देश का सबसे कड़ा नकल रोधी कानून बनाया है, जिसकी बदौलत आज हजारों की संख्या में लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि चयनित अभ्यार्थियों ने कड़ी मेहनत और लगन के बल पर यह नौकरी पाई है। आज से उनका असली काम शुरू होता है।
मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि आज जिन 1094 अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिली है, इनसे विभागों को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि ज्ञान, विज्ञान और तकनीक का जिस तेजी से विस्तार हो रहा है, उस हिसाब से नियमित अपडेट रहें। सभी पूर्ण निष्ठा और समर्पण भाव से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, इसके लिए कार्यक्षेत्र में नियमित दिनचर्या बनाना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि राज्य में पिछले तीन सालों में सरकारी विभागों में लगभग 17 हजार से अधिक नौकरियां प्रदान की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 04 जुलाई 2021 को शपथ लेने के बाद पहली कैबिनेट में हमने निर्णय लिया कि राज्य के सभी रिक्त पदों पर भर्ती की जायेगी। अभी अनेक भर्ती परीक्षाएं गतिमान हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में भर्ती परीक्षाओं के अधियाचन से नियुक्ति पत्र प्रदान करने तक की पूरी समयावधि को कम किया गया है। पूरे साल के लिए भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर बनाया गया है। राज्य में नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद से सभी भर्ती परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ सम्पन्न हुई हैं। आज योग्य युवा हर भर्ती परीक्षा में सफल हो रहे हैं। राज्य में नकल को जड़ से समाप्त करने के लिए नकल माफियाओं पर सरकार द्वारा सख्त कार्रवाई की गई है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में नई कार्य संस्कृति की शुरूआत हुई है। उत्तराखण्ड में भी राज्य सरकार द्वारा नई कार्य संस्कृति लाने की दिशा में लगातार कार्य किये जा रहे हैं। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों के इंडिकेटर में राज्य को देश में प्रथम स्थान मिला है। उत्तराखण्ड देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों की श्रेणी में दूसरे स्थान पर है।
इस अवसर पर राज्य सभा सांसद नरेश बंसल, विधायक सविता कपूर, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, सचिव डॉ. रंजीत सिन्हा, एस.एन.पाण्डेय, डॉ. आर.राजेश कुमार, अपर सचिव रणवीर सिंह चौहान, रंजना राजगुरू, अतर सिंह, विनीत कुमार, निदेशक शहरी विकास नितीन भदौरिया एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
