शहरी विकास के आदेश पर भड़के निकाय कर्मचारी, प्रदेशव्यापी आंदोलन की दी चेतावनी

अल्मोड़ा। नगर निगम के पर्यावरण मित्रों ने शहरी विकास के उस आदेश को रद्द करने की मांग की है, जिसमें नगर निकायों में कार्यरत संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मियों को हटाए जाने को कहा गया है। चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं, तो वे निकाय चुनाव का बहिष्कार करेंगे और उग्र आंदोलन कर प्रदेश की सफाई व्यवस्था ठप करेंगे। उन्होंने जल्द मांगों पर गौर करने की मांग की है। जिससे उनकी समस्या का निस्तारण हो सके।

देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री राजपाल पंवार ने कहा कि लंबे समय से दैनिक वेतन, संविदा, आउटसोर्स कर्मचारियों को ठेके से हटाकर निकायों में नियत वेतन पर लाने की मांग की जा रही है। जिस पर शासन स्तर से समस्याओं के निदान का आश्वासन भी मिलता रहा है, लेकिन अब तक कर्मचारियों की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। मांग पूरी करने के बजाय उल्टा नगर निकायों में कार्यरत संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मियों को हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है।

उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर जल्द कर्मचारियों को हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की जाएगी। वहीं कर्मचारियों ने सोमवार से नगर निगम परिसर में अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। कहा कि 10 दिसंबर तक आदेश रद्द नहीं किया गया तो निकाय चुनाव का बहिष्कार, उग्र आंदोलन, हड़ताल व सफाई व्यवस्था ठप करने कर दी जाएगी।