लोकसभा चुनाव में मतदान के बहिष्कार पर सीएम धामी सख्त, नाराजगी वाले गांवों की विस्तृत रिपोर्ट मंगाई

पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान का बहिष्कार करने वाले गांवों की रिपेार्ट तलब कर ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने प्रमुख सचिव आरके सुधांशु को सभी गांवों की नाराजगी की वजह तलाशने और उसका प्रभावी समाधान करने के निर्देश दिए हैं। इस बार चुनाव में राज्य के 35 से ज्यादा गांवों के लोगों ने मतदान का पूर्ण बहिष्कार किया है। इन गांवों में अधिकांश गांव सड़क न बनने के कारण के नाराज हैं। कई क्षेत्रों में कई कई साल पहले स्वीकृत हुए सड़कों का निर्माण भी नहीं हो पाया। ज्ञापन, धरना, प्रदर्शनों के बावजूद कार्रवाई न होने पर लोगों ने इस बार मतदान का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी थी।

रविवार सुबह ही मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव को इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दे दिए। सुधांशु मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव होने के साथ-साथ वन विभाग का दायित्व भी संभाल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आरके सुंधाशु ने बताया है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन से मतदान बहिष्कार करने वाले गांवों का ब्योरा मांगा जा रहा है। प्रशासन को ग्रामीणों की नाराजगी के कारण का विस्तार से जवाब देना होगा। ग्रामीणों की नाराजगी का कारण बनी सड़क, पेयजल लाइन, बिजली सप्लाई आदि योजनाएं कितने वर्षों से और किन वजहों से लटकी हैं, इसकी रिपोर्ट भी मांगी जा रही है। इसके आधार पर समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा।

मामलों का परीक्षण कर त्वरित कार्रवाई होगी मुख्यमंत्री
सीएम पुष्कर धामी ने कहा है कि प्रमुख सचिव-वन को सभी प्रकरणों का अध्ययन कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। वन भूमि हस्तांतरण से जुड़े कई मामलों में थोड़ा अधिक समय लग जाता है। ऐसे प्रत्येक मामले का परीक्षण कर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक गांव तक बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विगत कुछ समय में रेल, रोड, रोपवे, हवाई सेवा और पेयजल आदि बुनियादी सुविधाओं को मज़बूत करने की दिशा में काफी कार्य हुआ है। जहां मामले लंबित हैं, उनके निस्तारण और स्वीकृति के लिए प्रयास तेज किया जाएगा।