ककराली गेट से जगबुड़ा पुल तक वर्षा जल निकासी का उचित प्रबंध किए जाने के लिए डीएम ने किया समिति का गठन, 20 तक प्रस्ताव बना कर देने को कहा

चम्पावत। तहसील श्री पूर्णागिरि (टनकपुर) अंतर्गत (जगबुड़ा पुल से ककरलीगेट तक राष्ट्रीय राजमार्ग किमी 38.70 से किमी 52.20 ) राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई(PIU) रुद्रपुर, जनपद उधम सिंह नगर के अधीन आता है। वर्षा काल में टनकपुर और बनबसा के शहरी क्षेत्रों में अत्याधिक जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जिसको देखते हुए डीएम ने आपदा अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत एक समिति का गठन किया गया है। समिति में अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण खंड लोहाघाट अध्यक्ष, परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण रुद्रपुर, उधम सिंह नगर द्वारा नामित अधिकारी जो कि अधिशासी अभियंता के स्तर का हो, अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड लोहाघाट, अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग चम्पावत, जिला विकास अधिकारी, उप जिला अधिकारी श्री पूर्णागिरी टनकपुर, पुलिस उपाधीक्षक टनकपुर, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद टनकपुर, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बनबसा यह सभी सदस्य होंगे।
गठित समिति का कार्य होगा कि indian road congress(IRC) के मानकानुसार ककराली गेट से जगबुड़ा पुल तक राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों और वर्षा जल निकासी का उचित प्रबंधन तथा निर्धारित स्थानों में कल्वर्ट आदि का निर्माण, जल निकासी की योजना इस प्रकार से तैयार करना जिससे शहरी क्षेत्रों के वर्षा जल को मुख्य मोटर मार्ग के नाले में डाइवर्ट किया जा सके। डीएम विनीत तोमर ने योजना को तैयार करते समय वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत सैटेलाइट इमेज का भी उपयोग किए जाने के निर्देश दिए हैं। जिससे कि भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए कार्य योजना बनाई जा सके। पीलीभीत चुंगी, पिथौरागढ़ चुंगी वाले स्थानों में indian road congress (IRC) के मानक अनुसार सुंदरीकरण कार्य परियोजना में शामिल कर लिया जाए। बताया गया है कि समिति द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निर्देशों NHAI/policy guideline/miscellaneous/2020 no. 18.48 dated 8 july, 2020 का भी अध्ययन कर उसमें दिए गए बिंदुओं को अनिवार्य रूप से कार्य योजना में शामिल किया जाएगा। डीएम ने समिति को वर्तमान मानसून 2021 के दृष्टिगत कार्य से संबंधित कार्य योजना 20 जुलाई तक उन्हें देने को कहा है। जिससे कि आगे की कार्यवाही की जा सके।