टनकपुर : सभासदों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर कुमाऊं कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा, समाधान कराने का मिला आश्वासन
टनकपुर/चम्पावत। पालिका सभासदों ने वार्ड नंबर-7 के सभासद चर्चित शर्मा के नेतृत्व में टनकपुर नगर की विभिन्न समस्याओं को लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत से हल्द्वानी में आयोजित जनता दरबार कार्यक्रम में मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि टनकपुर सम्भागीय परिवहन विभाग में नगर में चल रहे ई-रिक्शा चालकों से 15 वर्ष का टैक्स जमा कराया जा रहा है, जिससे ई-रिक्शा चालकों से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बताया कि पड़ोसी जनपद उधम सिंह नगर में केवल एक वर्ष का ही टैक्स जमा कराया जा रहा है। इस तरह का भेदभाव चम्पावत जनपद के टनकपुर नगर में चलने वाले ई-रिक्शा चालकों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मांग उठाई गई कि टनकपुर के ई-रिक्शा चालकों से भी एक वर्ष का ही टैक्स जमा कराया जाए।
इसके अलावा बताया गया कि नगर क्षेत्र में लंबे समय से 18 साल से ऊपर के लोगों के आधार कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, जबकि हर सरकारी योजना में आधार कार्ड एक अनिवार्य दस्तावेज है। आधार कार्ड न होने के कारण लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। बताया कि वर्ष 2014 के बाद NFSA राशन कार्ड का सर्वे नहीं हो पाया है, जो जल्द से जल्द किया जाना जरूरी है। तमाम पात्र लोग NFSA कार्ड न बनने से परेशान हैं। बताया कि समाज कल्याण विभाग का कैंप कार्यालय तीन माह में एक बार चम्पावत में अवश्य लगाया जाए, जिससे दिव्यांग व अन्य जरूरतमंद लोगों को 75 किमी दूर चम्पावत जिला मुख्यालय में आने जाने में होने वाली परेशानी से बचा जा सके।
यह भी बताया कि पहले आयुष्मान कार्ड की सुविधा के लिए किसी भी मरीज को रेफर करने का अधिकार व कार्य क्षेत्र टनकपुर संयुक्त संयुक्त चिकित्सालय से होता था, लेकिन अब मरीज को जिला अस्पताल चम्पावत से रेफर किया जा रहा है। मरीज के रेफर होने की दिशा में उसका परिवार उसका इलाज कराएगा या फिर 75 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल से रेफर स्लिप लेकर आएगा। इस व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए।
ज्ञापन में नगर पालिका परिषद टनकपुर में बोर्ड बैठक में पास पिछले संकल्प पर तत्काल कार्रवाई किए जाने, भविष्य में बोर्ड की बैठक में पास प्रस्ताव में एक माह के भीतर में कार्रवाई किए जाने, अन्यथा जिम्मेदारी तय कर उचित कार्यवाही किए जाने, ठेकेदारों के भुगतान बेवजह ना रोके जाने, निर्माण समिति, क्रय समिति, ऑडिट समिति, सफाई समिति बनाए जाने, समिति में बोर्ड सदस्यों को अनिवार्य रूप रखे जाने को लेकर कार्यवाही किए जाने की मांग उठाई। यह भी मांग उठाई कि सफाई ठेके में कार्य कर रहे पर्यावरण मित्रों को पीएफ की पूर्ण सूचना, जब से नगरपालिका में केपीएस कार्य कर रही है तब से आज तक के पीएफ की पूर्ण सूचना सभासदों को उपलब्ध करवाए जाने व पूरे मामले का समाधान कराए जाने की मांग उठाई। सभासदों की मांगों पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सभी समस्याओं के संबंध में विभागीय अधिकारी से वार्ता कर मामले के निस्तारण का आश्वासन दिया। ज्ञापन देने वालों में बबीता वर्मा, वकील अंसारी, दिलदार अली, अमित भट्ट, पूर्व सभासद योगेश पांडे आदि शामिल रहे।
