बाल तस्करी को रोकने के लिए समाज के आर्थिक व सामाजिक स्तर पर भी सुधार की आवश्यकता : गीता खन्ना
चम्पावत में ‘बाल तस्करी से आजादी 2.0’ विषय पर बैठक एवं कार्यशाला का हुआ आयोजन
चम्पावत। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग उत्तराखंड सरकार की अध्यक्ष गीता खन्ना एवं जिलाधिकारी नवनीत पांडे की संयुक्त अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में ‘बाल तस्करी से आजादी अभियान 2.0’ की बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान अध्यक्ष श्रीमती खन्ना ने कहा कि बाल तस्करी व अन्य किसी भी प्रकार की तस्करी को रोकने के लिए समाज की भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि समाज में चेतना जगाने के लिए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। इससे पूर्व जिलाधिकारी द्वारा जनपद आगमन पर गीता खन्ना का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। बैठक के दौरान उन्होने कहा कि पुलिस, आंगनबाड़ी, समाज कल्याण, शिक्षा, श्रम, प्रवर्तन आदि विभागों के साथ समन्वय बना कर तस्करी को रोकने के सभी सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।
श्रीमती खन्ना ने कहा कि 14 वर्ष की आयु से ऊपर के बच्चे अपनी शिक्षा के जुड़े हुए यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो उन्हे प्रशिक्षण के तौर पर करने दे सकते हैं, किन्तु 14 वर्ष की आयु से छोटे बच्चों को नहीं। उन्होंने तस्करी से छुड़ाये गये बच्चों को शिक्षा से जोड़ने तथा उनकी मॉनिटरिंग करने के निर्देश मुख्य शिक्षाधिकारी को दिये। जिला प्रोवेशन अधिकारी राजेंद्र प्रसाद बिष्ट के द्वारा बाल तस्करी, बाल श्रम पर पीपीटी के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी गई तथा बच्चों में मादक पदार्थों के सेवन की रोकथाम करने हेतु बल दिया गया। श्रीमती खन्ना ने कहा कि आयोग द्वारा सम्बन्धित विभागों को प्रशिक्षण भी समय समय पर दिया जा रहा हैं। उन्होने कहा कि आज के समय तस्करी को रोकने के लिए समाज का आर्थिक व सामाजिक स्तर में भी सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में अतिव्यस्तता व अभिभावकों के कम ध्यान देने के कारण भी किशोर वर्ग व विभिन्न प्रकार की तस्करी का शिकार हो रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे एवं जिन बच्चों के माता-पिता कार्यालय दैनिक कार्यों से घर से बाहर रहने पर बच्चों के अंदर को प्रवृत्ति विकसित हो रही है जिसकी रोकथाम हेतु बच्चों के अभिभावकों को सजक व जागरूक रहने की आवश्यकता है।
इसके पश्चात् गोरल चौड़ मैदान के निकट स्थित ऑडिटोरियम में ‘बाल तस्करी से आजादी 2.0’ विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती गीता खन्ना के द्वारा किया गया। कार्यशाला का संचालन जिला प्रोबेशन अधिकारी राजेंद्र प्रसाद बिष्ट के द्वारा किया गया। कार्यशाला के दौरान बताया गया की बच्चों के अधिकारों का हनन होता है और बच्चे अपने मूल अधिकार से वंचित रह जाते हैं। बाल तस्करी/मानव व्यापार एक प्रकार का अपराध है। जिसमे किसी मानव को खरीदा और बेचा जाता है तथा उसका इस्तेमाल आजीवन मुफ्त में मजदूरी कराने, उसके शरीर के अंगों को बेचने, भीख मंगवाने, यौन शोषण, वैश्यावृति कराए जाने एवं अन्य लाभ हेतु किया जाता है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 23(1) के तहत मानव/व्यक्तियों की तस्करी निषिद्ध है। जिसके अन्तर्गत अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम 1956 (आई.टी.पी.ए.) व्यवसायिक यौन शोषण एवं तस्करी की रोकथाम के लिए प्रमुख कानून है। बाल तस्करी में आई.पी.सी. की धारा-370 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किए जाने का प्राविधान है। इसके अंतर्गत 10 वर्ष की सजा से लेकर एक लाख रूपये जुर्माने का प्राविधान है। इसका मुख्य कारण गरीबी, शिक्षा का अभाव, बढ़ती जनसंख्या, लड़कियों की सामाजिक असुरक्षा, समुदाय मे जागरूकता का अभाव, बाल विवाह कुप्रथा का प्रचलन, बाल श्रम का प्रचलन इत्यादि है।
जिला श्रम प्रर्वतन अधिकारी के द्वारा बाल श्रमिक बच्चों, श्रमिक कानूनों एवं माह जून में चलाए जाने वाले बाल श्रम उन्मूलन अभियान के बारे जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त बाल तस्करी /मानव व्यापार, बाल विवाह, बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। साथ ही विधिक सहायता प्रदान किये जाने के बारे में बताया गया तथा यह कहा गया कि सभी बाल संरक्षण स्टेक होल्डर सक्रिय होकर कार्य करें। सभी कार्य लिंगल तरीके से जे.जे. एक्ट के प्राविधानों के अनुसार किये जायें तथा आपसी सामन्जस बनाकर भी कार्य करें। कार्यशाला में उपस्थित सभी स्टेक होल्डर बच्चों की संरक्षण एवं पुनर्वासन हेतु जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त बच्चों को नशे से दूर रखने हेतु समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम व नशे की गिरफ्त में आ रहे बच्चों की काउंसलिंग कराई जाए।
इस अवसर पर सदस्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग विनोद कपरवाण, अनु सचिव डा. एसके सिंह, उप जिलाधिकारी लोहाघाट रिंकु बिष्ट, मुख्य शिक्षा अधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के के अग्रवाल, सीडबलूसी के अध्यक्ष सुधीर शाह, खंड विकास अधिकारी कविंद्र सिंह रावत, बाल संरक्षण अधिकारी मीनू पंत त्रिपाठी, जिला समन्वय चाइल्ड हेल्पलाइन संतोषी, जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी दीपक कुमार, जिला सेवायोजन अधिकारी आरके पंत, थाने के कार्मिक एवं जनपद के समस्त थानों पर नामित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी सहित अन्य उपस्थित रहे।
