उत्तराखंड : दंगारोधी विधेयक को राजभवन से मंजूरी, अब दंगईयों से ही होगी क्षतिग्रस्त संपत्ति की पूरी भरपाई
देहरादून। उत्तराखंड में दंगा-फसाद करने वाले उपद्रवियों पर नकेल कसने के लिए उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है।
गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान प्रदेश सरकार ने अध्यादेश के तौर पर लागू इस कानून के लिए विधेयक पेश किया था। विधायी ने राज्यपाल की मंजूरी के लिए विधेयक को राजभवन भेजा था। इस कानून के तहत हड़ताल, दंगों, बंद और आंदोलनों में सरकारी के साथ-साथ निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली की जाएगी।
इसके संबंध में एक दावा अभिकरण का गठन किया जाएगा। इसमें कोई भी व्यक्ति और सरकारी संपत्तियों का प्राधिकारी इस दावा अभिकरण में अपना दावा पेश कर सकेगा। इस दावे का निपटारा भी निश्चित समय अवधि में होगा, ताकि जल्द से जल्द नुकसान की भरपाई नुकसान करने वाले से हो सके।
यदि किसी आंदोलन, बंद आदि में संपत्तियों को नुकसान पहुंचता है तो इसकी भरपाई संबंधित बंद या आंदोलन का आह्वान करने वाले नेता से की जाएगी। क्षतिग्रस्त संपत्ति की भरपाई के अलावा आठ लाख तक का जुर्माना और दंगा नियंत्रण पर सरकारी अमले का खर्चा भी भरेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सार्वजनिक (सरकारी) और निजी संपत्ति क्षति वसूली (अध्यादेश) अधिनियम 2024 को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल का हार्दिक आभार व्यक्त किया है। सीएम ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था और प्रकृति से छेड़छाड़ की इजाजत किसी को नहीं है। राज्य में इस कानून का सख्ती से पालन किया जाएगा।
