उत्तराखंड : अब एनएच और स्टेट हाईवे के किनारे भवन निर्माण के लिए नक्शा अनिवार्य, जानें कैबिनेट में लिए गए कौन से निर्णय
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज मंगलवार को सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया। वहीं, बैठक में निर्णय लिया गया कि एनएच और स्टेट हाईवे के किनारे भवन निर्माण के लिए नक्शा अनिवार्य होगा। वहीं, मंत्री सतपाल महाराज ने कैबिनेट में फिर सीआर का मुद्दा उठाया। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को अगली कैबिनेट में प्रस्ताव लाने के दिए निर्देश दिए।
मुख्य सचिव एस एस संधू ने बताए फैसले :—
— गरीब तिब्बती के लिए घर बनाने के लिए 65 लाख की राशि माफ़
— नीलकंठ महादेव में रोप वे बनेगा कैबिनेट ने ग्रीन सिग्नल दी ऋषिकेश से मंदिर तक
— वित्त विभाग ने अपने 4 पदों क़ो री ऑर्गेनाइज किया, 4 सहायक लेखाकार होंगे नियुक्त
— लोकसेवा आयोग में 30 अस्थाई पद स्वीकृत हुए
— ग्राम सिरोली कला क़ो किच्छा नगर पंचायत से हटाया गया
— 6 इंजिनियरिंग कॉलेज उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कैमपस के रूप में अब माना जाएगा
— बैंक अब e stampnig की अब व्यवस्था होगी
— आबकारी विभाग क़ो लेकर बड़ा फैसला, वेट कम हुआ था उसकी अधिसूचना जारी
— हॉर्टिकल्चर और पॉलीहाउस क़ो लेकर बड़ा फैसला कैबिनेट ने फैसला लिया। 17, 646 पॉलीहॉउस स्वीकृत किए गए। 300 करोड़ से ज्यादा का होगा। 80 प्रतिशत किसान तो 20 प्रतिशत सरकार देगी। फूल और फल के लिए होंगे ये पॉलीहाउस
— नियोजन विभाग ने uttrakhand इन्वेस्टमेंट और डेवलोपमेन्ट बोर्ड क़ो मंजूरी PPP के प्रोजेक्ट क़ो लेकर बड़ा फैसला लेगा ये बोर्ड इसका अध्यादेश आएगा
— GST विभाग की बिल लाओ इनाम पाओ योजना, फिर 1 साल बढ़ी
— पंचायती राज विभाग में जिला योजना समिति के कोरम क़ो लेकर हुआ फैसला अब 50 प्रतिशत से कम किया गया
— प्राथमिक शिक्षा विभाग क़ो लेकर बड़ा फैसला स्कूलों 603 राजकीय प्राथमिक विद्यालय 76 उच्च प्राथमिक विद्यालय बनेगें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
— लोक सेवा आयोग में वर्क लोड बढ़ने पर संविदा में रखे जायेंगे 30 कर्मचारी,
— सिंचाई विभाग के तहत गोपेश्वर में हुए भू धंसाव पर होगा काम, डेंटरिंग के लिए आई कम्पनियों में एक को दिया गया काम,
— इन्वेस्टमेंट एवं डेवलपमेंट बोर्ड को लेकर बड़ा फैसला,
विभाग पीपीपी मोड पर होने वाले प्रोजेक्ट को लेकर बोर्ड को देगा अपना प्रस्ताव,
— जीएसटी की चोरी कम करने के लिए विभाग में बिल लाओ इनाम पाओ की चलाई गई योजना, पिछले वर्ष इस योजना में 10 करोड के बांटे गए इनाम, योजना से राज्य में जीएसटी चोरी हुई कम।
नैनीसैनी एयरपोर्ट को लेकर कैबिनेट का बड़ा निर्णय,
— नैनी सैनी एयरपोर्ट का होगा विस्तार
— एयरपोर्ट ऑफ इंडिया अथॉरिटी करेगा इसका विस्तार
— जब तक वायु सेना इस एयरपोर्ट को अपने कब्जे में नहीं लेती है, तब तक इंडिया एयरपोर्ट अथॉरिटी करेगी इसका संचालन
— सैनिक कल्याण विभाग के तहत उपनल कर्मचारियों को हर महीने मिलेगा प्रोत्साहन भत्ता। अभी तक 3 महीने में मिलता था प्रोत्साहन भत्ता।
— जिला विकास प्राधिकरण को लेकर कैबिनेट का बड़ा निर्णय। 2021 में इस प्राधिकरण को वापस लेने का सरकार ने लिया था निर्णय। नए डेस्टिनेशन पर बढ़ती ट्रैफिक समस्या पर सरकार हुई सख्त। स्टेट हाईवे के अंतर्गत आने वाली ऐसी जगह पर किसी भी निर्माण काम के लिए नक्शा पास कराना होगा जरूरी। पहाड़ी क्षेत्रों में 50 मीटर, मैदान में 100 मीटर रहेगा मानक। गैरसैंण विधानसभा सत्र के सत्रावसान को कैबिनेट ने दी मंजूरी।
