उत्तराखंड : बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने तलब की रिपोर्ट, राज्य सरकार से इस दिन तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं का स्वतः संज्ञान लिया है और प्रदेश सरकार से इन घटनाओं के कारणों की विस्तृत जांच रिपोर्ट 15 दिसंबर तक प्रस्तुत करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी आन रोड सेफ्टी के सचिव संजय मित्तल ने राज्य के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को पत्र भेजकर दुर्घटनाओं के कारणों और दुर्घटना नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट तलब की है।

इस रिपोर्ट में विशेष ध्यान दो प्रमुख घटनाओं पर दिया गया है, देहरादून के ओएनजीसी चौक पर हुई इनोवा कार दुर्घटना, जिसमें छह युवाओं की मौत हुई और अल्मोड़ा जिले में बस दुर्घटना, जिसमें 38 यात्रियों की जान गई। इन दुर्घटनाओं में वाहनों की बेलगाम गति, ओवरलोडिंग, और चेकिंग एजेंसियों की लापरवाही प्रमुख कारण माने गए हैं।

विशेष रूप से, 11 नवंबर की देर रात ओएनजीसी चौक पर हुई दुर्घटना में कार ने बिना चेकिंग के पांच पुलिस बैरियर पार किए और अत्यधिक गति से दौड़ी, जिससे यह हादसा हुआ। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने सवाल उठाया है कि इस लापरवाही पर शासन ने क्या कार्रवाई की है।

साथ ही, कमेटी ने अल्मोड़ा के मर्चुला में हुई बस दुर्घटना की भी जांच रिपोर्ट मांगी है, जिसमें ओवरलोडिंग के कारण बस खाई में गिर गई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दुर्घटना के बाद दो एआरटीओ अधिकारियों को निलंबित किया था, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष सामने नहीं आया है।