सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग के कर्मचारियों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन

चम्पावत। सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग उत्तराखंड के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदेश स्तरीय आह्वान पर चम्पावत में भी कर्मचारी धरने पर बैठे। कर्मचारी भारत सरकार रक्षा मंत्रालय केंद्रीय सैनिक बोर्ड नई दिल्ली की गाइडलाइंस के अनुसार सैनिक कल्याण विभाग में सैनिक अधिकारी की तरह कर्मचारियों को भी नियुक्ति एवं लाभ प्रदान किए जाने, उत्तराखंड में नियमितीकरण नियमवाली 2013 के तहत नियमितीकरण किए जाने, सातवां वेतन वेतनमान अधिकारियों की तरह पूर्व सैनिक कर्मचारियों को भी 2016 से दिए जाने, प्रदेश में सैनिक कल्याण विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित किए जाने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों ने कहा कि वर्तमान में उत्तराखंड जैसे सैनिक बाहुलय प्रदेश होने के बाद भी इन 204 पूर्व सैनिक संविदा कर्मचारी हैं। जिनकी लगभग 15 वर्ष से अधिक की सेवा विभाग में हो चुकी है। इन पूर्व सैनिक कर्मचारियों को उत्तराखंड सरकार द्वारा एवं सैनिक कल्याण विभाग द्वारा पांचवा वेतनमान एवं छठा वेतनमान वर्तमान में दिया जा रहा है। वेतन और भत्ते का 75% भारत सरकार रक्षा मंत्रालय केंद्रीय सेनिक बोर्ड दिल्ली द्वारा दिया जाता है। मात्र 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। कहा गया कि कर्मचारियों को साल में जो बोनस दिया जाता था, वह भी वर्ष 2018 से बंद कर दिया गया है। सभी पूर्व सैनिक अपनी सेवाएं पूरी निष्ठा व ईमानदारी दे रहे हैं। कोरोना काल में भी सभी सेवाएं दी गईं। कहा गया कि बावजूद इसके सरकार कर्मचारियों की सुध नहीं ले रही है। इसको लेकर कर्मचारियों ने खासा रोष है। धरना देने वालों में महेश जोशी, अमर सिंह, नरेंद्र चंद, ललित अधिकारी, भीम नाथ, किशोर थापा, मोहन पांडेय, पार्वती देवी, संजय जोशी, संतोष राम आदि शामिल रहे।