चम्पावत : भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ने सीएम को पत्र भेजा, अतिक्रमण के नाम पर एनएच किनारे रोजगार करने वालों को उजाड़े जाने से रोके जाने को लेकर उचित कानून बनाए जाने की उठाई मांग

टनकपुर। भाजपा ​के पूर्व जिलाध्यक्ष व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दीप चंद्र पाठक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेज कर अतिक्रमण के नाम पर एनएच किनारे रोजगार करने वालों को उजाड़े जाने से रोके जाने को लेकर उचित कानून बनाए जाने व हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील किए जाने की मांग की है।

ज्ञापन में दीप चंद्र पाठक ने कहा है कि समाचार पत्रों के माध्यम से एवं पीड़ितों से जानकारी मिल रही है कि उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में अतिक्रमण हटाया जा रहा है, परन्तु संज्ञान में लाना चाहता हूं कि हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे मैं अपने जिले चम्पावत का उदाहरण स्वरूप अवगत कराना चाहता हूं कि सूखीढांग से बाराकोट, पाटी और हम कह सकते हैं कि समस्त उत्तराखण्ड के समस्त पहाड़ी क्षेत्र में सड़क किनारे चाय की दुकान, पहाड़ी सब्जी, फल भोजन इत्यादि की दुकान बना कर अपना स्वरोजगार कर रहे जन मानस को अतिक्रमणकारियों की श्रेणी में मान कर उनके कच्चे पक्के दुकानों को उजाड़ा जा रहा है, जबकि उनके द्वारा सड़क से पर्याप्त दूरी पर स्वरोजगार किया जा रहा है।

ज्ञापन में दीप चंद्र पाठक ने कहा है कि यह सब हमारे पहाड़ों के प्रहरी हैं। बाहर से आने वाले पर्यटकों के गाइड हैं। यदि कभी रात्रि में या असमय दुर्भाग्य से कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसमें शासन प्रशासन को सूचना करते हैं। सहयोग करते हैं। पहाड़ में आने वाले पर्यटक को मात्र साठ सत्तर रुपये में भोजन कराते हैं। अतिथि देवो भवः के भाव से उनका हर सम्भव सहयोग करते हैं। सांथ ही कोई संदिग्ध व्यक्ति वाहन में दिखते हैं तो उसकी जानकारी भी प्रशासन को देते है। यदि इन लोगों की दुकानों को यूं ही अतिक्रमणकारी कहते हुए ध्वस्त कर दिया जाएगा तो इसका प्रत्यक्ष नुकसान इन सभी को तो होगा ही सांथ ही समाज को और सरकार को भी होगा। पाठक ने सीएम से आग्रह करते हुए कहा है कि उत्तराखंड के पहाड़ के इन स्थानीयजनों के लिए इनके स्वरोजगार को बनाने के लिए कोई उचित कानून बनाया जाय या सर्वोच्च न्यायालय से रोक लगाने हेतु आग्रह किया जाय। पाठक ने कहा है कि पीड़ितों ने उनसे आग्रह किया है, जिसको वे उन तक पहुंचा रहे हैं। पाठक ने सीएम से उम्मीद जताई है कि वे पीड़ित हो रही जनता को सहयोग करेंगे और मामले में आवश्यक कार्यवाही करेंगे।