चम्पावत : अनुमोदित किया गया 54 करोड़ रुपये की जिला योजना के परिव्यय, प्रभारी मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला योजना की बैठक
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टनकपुर। शुक्रवार को डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग कॉलेज में जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक ली। जिसमें जिला योजना चम्पावत की वर्ष 2023-24 की कुल 54 करोड़ 1 लाख 87 हजार की जिला योजना के परिब्यय को अनुमोदित किया गया।
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चम्पावत जिले को एक मॉडल जिले के रूप में विकसित किए जाने हेतु 2023-24 की जिला योजना अंतर्गत जिले में अनेक अभिनव कार्यों को किए जाने हेतु विभिन्न विभागों में अतिरिक्त धनराशि को अनुमोदित किया गया है। जिसमें पशुपालन विभाग को जिले में गोट वैली विकसित करने, कृषि विभाग द्वारा किसानों की आय में वृद्धि हेतु उन्हें विभिन्न राज्यों में भेजकर कृषि संबंधित तकनीकी प्रशिक्षण के साथ ही भ्रमण कराया जाएगा। इसके साथ ही जिले के 10 गांव में वर्ष में किसानों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के सहयोग से कराए जाएंगे। जिले में मौन पालन को बढ़ाए जाने हेतु मौन बॉक्स वितरित किए जाएंगे साथ ही प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा पॉलीहाउस भी तैयार किए जाएंगे। जिले में सौर ऊर्जा को बढ़ाए जाने हेतु सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। इसी के साथ भेषज विभाग को जड़ी-बूटी विकास हेतु, मत्स्य विभाग को मत्स्य पालन को बढ़ावा दिए जाने हेतु विभागीय योजनाओं में बजट का परिव्यय बढ़ाया गया है। जिले में प्रथम बार रेशम कीट पालन हेतु पौधारोपण कराए जाने हेतु विभाग को जिला योजना में 8.5 लाख की धनराशि दी जाएगी। जिले में स्वरोजगार को बढ़ाए जाने हेतु मत्स्य, भेषज, जड़ी बूटी, कृषि औद्योनिकी, जड़ी-बूटी जैसे विभागों का बजट बढ़ाया गया है।
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कृषि विभाग को गत वर्ष 2022-23 में अनुमोदित 73.00 लाख के सापेक्ष वर्ष 2023-24 में बढ़ाकर 177.00 लाख किया गया। इसी प्रकार उद्यान विभाग का गत वर्ष 252.00 लाख के के सापेक्ष 345.77 लाख, भेषज का 9.30 लाख के सापेक्ष 25.00 लाख, पशुपालन का 101.25 लाख के सापेक्ष 239.28, मत्स्य पालन का 66.00 लाख के सापेक्ष 125.42 लाख, वानिकी का 29.50 लाख के सापेक्ष 66.00 लाख, सहकारिता का 23.50 लाख के सापेक्ष 47.00 लाख, उरेडा का 28.00 लाख के सापेक्ष 100.00 लाख, पर्यटन/साहसिक विभाग का 131.52 के सापेक्ष 270.00 लाख किया गया।
बैठक में जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि इस वर्ष जिला योजना की धनराशि में 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जनपद को एक आदर्श जिले के रूप में विकसित किए जाने हेतु स्वरोजगार परक योजनाओं को बढ़ावा देने के अतिरिक्त विभागों में इस प्रकार की योजना रखी हैं, जो 2 वर्ष में पूर्ण हो जाएंगी और जिससे अनावश्यक बजट भी नही बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि आदर्श चम्पावत की तीन बैठकों में मुख्यमंत्री द्वारा भी निर्देश दिए हैं कि स्वरोजगार परियोजनाओं को बढ़ाए जाने हेतु कृषि, औद्योनिकि आदि क्षेत्रों में बजट का प्रावधान बढ़ाया जाए। इसी आधार पर परिव्यय बढ़ाया गया है। केवीके लोहाघाट का जिले के किसानों अधिक से अधिक लाभ मिल सके इस हेतु भी योजना में विभिन्न प्राविधान रखे गए है।
उन्होंने बताया कि जिले में गोट वैली भी विकसित की जा रही है, जिस हेतु सिप्टी क्षेत्र का प्रथम चरण में चयन किया गया है। मत्स्य पालन को बढ़ावा दिए जाने, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाए जाने हेतु प्रस्ताव बनाए गए हैं। हायड्रम मरम्मत, सोलर हैंडपंप तथा गूल निर्माण व मरम्मत हेतु प्रावधान रखा गया है। सिंचाई हेतु नई लिफ्ट सिंचाई योजना तथा सोलर लिफ्ट योजना रखी गई है। नए सोलर स्ट्रीट लाइट रखने के साथ ही पुरानी स्ट्रीट लाइट की मरम्मत का कार्य भी किए जाने हेतु प्रावधान रखा गया है। जिलाधिकारी ने सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वह अपने क्षेत्र में खराब सोलर स्ट्रीट लाइट की मरम्मत हेतु सूची बनाकर का प्रस्ताव शीघ्र दे। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तावित योजनाओं की जानकारी बैठक में दी गई।
बैठक में जनपद प्रभारी मंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा है कि जिला योजनान्तर्गत विभागों को समय पर बजट मिले और समय पर ही खर्च हो और योजनाओं का लाभ आमजन तक समय से पहुंचे। इस उद्देश्य से नियत समय पर आज यह बैठक कर योजनाओं का अनुमोदन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी प्रस्ताव जनोपयोगी वास्तविकता व व्यवहारिकता हों, इसकी जिम्मेदारी जितनी अधिकारियों की है उतनी ही जनप्रतिनिधियों की भी है। उन्होंने कहा कि जनपद चम्पावत को आदर्श जिला बनाए जाने हेतु सभी को मिलकर कार्य करना होगा। इस हेतु सभी विभाग समय पर धनराशि का पूर्ण सदुपयोग कर व्यय करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि समय पर जिला योजना का अनुमोदन करने का मुख्य उद्देश्य और सरकार की मंशा है कि समय पर विभागों को बजट प्राप्त हो और और समय पर धनराशि व्यय हो ताकि जनता को योजना का उचित लाभ मिले। उन्होंने कहा कि सभी विभागों का दायित्व है कि वह समय पर धनराशि व्यय करें ताकि जनता को शत प्रतिशत लाभ मिल सके।
बैठक में जिलाधिकारी ने मंत्री को अवगत कराया कि जिला योजनान्तर्गत सड़कों के निर्माण आदि के जितने भी प्रस्ताव अनुमोदन हेतु रखे गए हैं, उन सभी प्रस्तावित योजनाओं का संबंधित क्षेत्र के उपजिलाधिकारी के माध्यम से 15 दिन के भीतर स्थलीय सत्यापन कराया जा रहा है। उन्हीं की रिपोर्ट के अनुसार ऐसी योजनाओं को सम्मिलित कर वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव किया जाएगा जिनकी आवश्यकता व व्यावहारिकता नहीं होगी उन्हें सम्मिलित नहीं किया जाएगा। बैठक में मंत्री के समक्ष जनप्रतिनिधियों ने बनबसा क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में लाइट, शौचालय की समस्या रखी। जिस पर मंत्री ने जिलाधिकारी को आंगनबाड़ी केंद्रों में विद्युतीकरण, शौचालय की व्यवस्था करने हेतु 15 मई तक प्रस्ताव निदेशालय को उपलब्ध कराने के निर्देश डीपीओ को दिए। मंत्री ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक, वार्ता कर उनसे प्रस्ताव प्राप्त कर ही प्रस्ताव बने हैं, फिर भी अगर किसी योजना की आवश्यकता नहीं है तो उन्हें परिवर्तित कर लिया जाए तथा 15 दिन में उनका अनुमोदन लेने के निर्देश जिलाधिकारी को दिए।
विभिन्न जनप्रतिनिधियों द्वारा बनबसा, टनकपुर एवं चम्पावत नगरीय क्षेत्रों में सीसीटीवी लगाए जाने की बात रखी, जिस पर जिलाधिकारी ने मंत्री को बताया कि चम्पावत, टनकपुर, बनबसा के नगरीय क्षेत्रों में सीसीटीवी लगाए जाने हेतु अंटाइट फण्ड से धनराशि दे दी गई है। जिलाधिकारी ने मंत्री को बताया कि जिला मुख्यालय में अंबेडकर भवन, वात्सल्य सदन तथा ओल्डेज भवन को एकसाथ बनाया जा रहा है। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय, विधायक लोहाघाट खुशाल सिंह अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख बाराकोट विनीता फर्त्याल, पाटी सुमनलता, विधायक प्रतिनिधि चम्पावत प्रकाश तिवारी, दीपक रजवार, प्रभागीय वनाधिकारी आरसी कांडपाल, मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत समेत समिति के अन्य सदस्य व अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक से पूर्व सभागार में कैबिनेट मंत्री चंदनराम दास के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शान्ति की प्रार्थना की।
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