चम्पावत # मानदेय 10 हजार किए जाने समेत इन मांगों को लेकर ग्राम प्रधानों ने दिया धरना, मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा
चम्पावत। ग्राम प्रधान संगठन ने 12 सूत्री मांगों को लेकर कलक्ट्रेट में धरना दिया। बाद में मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज कर मांगों पर शीघ्र ठोस निर्णय लिए जाने का अनुरोध किया गया। ग्राम प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष मनोज तड़ागी के नेतृत्व में सोमवार को ग्राम प्रधानों ने कलक्ट्रेट में धरना दिया। इसके बाद डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। जिसमें सीएचसी को ग्राम पंचायतों से प्रति माह 2500 रुपये दिए जाने के आदेश को निरस्त किए जाने, 15वें वित्त में हो रही भारी कटौती पर शीघ्र रोक लगाए जाने और 15वें वित्त में कंटीजेंसी की राशि 10 प्रतिशत रखे जाने, 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को लागू करते हुए 29 विषयों को शीघ्र ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किए जाने, ग्राम प्रधानों का मानदेय 10 हजार किए जाने, मासिक पेंशन पांच हजार किए जाने, मनरेगा के कार्यदिवस 200 दिन किए जाने, ग्राम पंचायतों में जेई व कंप्यूटर आपरेटरों की नियुक्ति किए जाने, ग्राम विकास विभाग व ग्राम पंचायत विभाग का एकीकरण किए जाने, ग्राम पंचायतों को पांच लाख वार्षिक निधि दिए जाने, ग्राम पंचायत में किसी भी विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए ग्राम पंचायतों की खुली बैठक का प्रस्ताव और अनुमति अनिवार्य किए जाने, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चयनित ग्राम पंचायतों के लाभार्थियों को अतिशीघ्र धनराशि दिए जाने, 2019 के बाद बंद हुई आवासों की आनलाइन प्रक्रिया दुबारा शुरू किए जाने व कोरोना काल को देखते हुए ग्राम पंचायतों का कार्यकाल दो वर्ष बढ़ाए जाने की मांग की गई है। धरना देने वालों में खिलानंद भट्ट, आशा मौनी, सरिता अधिकारी, मुन्नी देवी, जानकी देवी, जीवन चंद्र, कमला देवी, नेहा, मीरा देवी, जगत सिंह, बसंत खर्कवाल, मुड्डी देवी, हीरा चौधरी आदि शामिल रहे।
