बदलाव # फाइलों में गुम नहीं होंगे सीएम को भेजे पत्र, मुख्यमंत्री धामी ने कहा- हर फरियादी का पत्र अहम, इस तरह मिलेगा पल पल का अपडेट

सरकार से समाधान की उम्मीद के साथ जनता की ओर से मुख्यमंत्री को भेजे जाने वाले पत्र अब फाइलों में गुम नहीं हो पाएंगे। अब अधिकारियों को मुख्यमंत्री को संबोधित एक-एक पत्र पर न सिर्फ कार्रवाई करनी होगी, बल्कि इसकी ताजा प्रगति की सूचना भी पत्र भेजने वाले व्यक्ति को ऑनलाइन देनी होगी। यह सूचना दरख्वास्त लिखने वाले व्यक्ति के मोबाइल पर एक लिंक संदेश के साथ भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस संबंध में बाकायदा अधिसूचना जारी की है। अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों व प्रभारी सचिवों तथा विभागाध्यक्षों से अपेक्षा की गई है कि वे राज्य के प्रत्येक कार्यालय में यह सूचना चस्पा कराएं, ताकि अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा इस संबंध में अलग से दिशा-निर्देश जारी हो सकें। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, रोजगार, आर्थिक सहायता, इलाज व विकास कार्यों से संबंधित रोज दर्जनों पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय को प्राप्त होते हैं। मुख्यमंत्री आवास पर जनता मिलन कार्यक्रम में भी बड़ी संख्या में लोग मुख्यमंत्री को पत्र सौंपते हैं।

पता नहीं चल पाता फरियाद का क्या हुआ?
जिस उम्मीद और उत्साह से लोग मुख्यमंत्री से फरियाद लगाते हैं, पत्र पर प्रगति की सूचना न मिलने से उम्मीद टूटने लगती है। लोगों को महीनों पता नहीं चल पाता कि मुख्यमंत्री को लिखे पत्र का क्या हुआ? महानुभाव तो व्यक्तिगत प्रयासों से अपने पत्र की प्रगति जान लेते हैं, लेकिन आम लोगों के लिए यह इतना आसान नहीं होता।

हर पत्र अहम, मोबाइल पर आएगा स्टेटस
अब पुरानी परंपरा टूटने जा रही है। मुुख्यमंत्री को भेजे जाने वाला हर पत्र महत्वपूर्ण होगा और अधिकारी-कर्मचारियों को उसकी ऑनलाइन प्रगति देनी होगी। पत्र पर कार्रवाई की प्रगति की सूचना पत्र भेजने वाले को एक लिंक के साथ एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएगी।

आवेदनकर्ता का एक्टिव मोबाइल नंबर अनिवार्य
मुख्यमंत्री को जो भी पत्र प्राप्त होंगे, उन पर आवेदनकर्ता का एक्टिव मोबाइल नंबर अंकित करना अनिवार्य होगा। ताकि पत्र पर कार्रवाई की प्रगति की सूचना मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भेजी जा सके। मुख्यमंत्री कार्यालय को प्राप्त होने वाले जनता और महानुभावों के पत्रों का ऑनलाइन संचालन एवं उन पर कार्यवाही की ऑनलाइन व्यवस्था करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।