मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस पर कीं 10 बड़ी घोषणाएं

देहरादून। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना उत्तराखंड राज्य आज अपना 22वां स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर देहरादून स्थित पुलिस लाइन में समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में गवर्नर गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कैबिनेट मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस लाइन में आयोजित भव्य परेड को देखने के लिए तमाम स्कूलों के छात्र-छात्राएं भी मौजूद रहीं।राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह की शुरुआत गवर्नर गुरमीत सिंह ने परेड का निरीक्षण कर किया।
इसके बाद मार्च पास्ट की सलामी ली। वहीं, मुख्यमंत्री धामी ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के सैनिक सेवाकाल के दौरान देश के लिए किए कार्यों की सराहना की। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि वो राज्य आंदोलनकारियों और शहीदों को नमन करते हैं, जिन्होंने राज्य स्थापना के लिए अपना बलिदान दिया। सीएम ने राज्य वासियों को स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि वो सैनिक परिवार से आता हूं। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र की मदद से ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना पूरी होने जा रही है। 2025 तक राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों को हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ा जाएगा। देहरादून से टिहरी तक की टनल के लिए 8500 करोड़ की योजना है। हेमकुंड साहिब को शीघ्र रोपवे से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। केंद्र सरकार की मदद से राज्य को सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर बनाने के लिए बड़े के कार्य किए जा रहे हैं। 235 करोड़ की लागत से बदरीनाथ धाम का विकास होगा। सीएम ने कहा कि राज्य में आपदा प्रभावित क्षेत्रों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं।
आपदा के समय उत्तराखंड पुलिस, SDRF और तमाम राहत कार्य में जुटे प्रशासन का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि कोविड सम्मान राशि देने का फैसला किया गया। यही नही, सीएम ने ये भी कहा कि सरकारी विभागों 24,000 हजार पदों और रिक्त पदों पर भर्ती शीघ्र हो रही है। कुछ भर्तियां नई हो रही हैं कुछ तत्काल होने वाली हैं। हालांकि, सरकार ने आवेदन शुल्क माफ किया है। साथ ही अतिथि शिक्षकों का वेतन को 15 से 25,000 किया है। साथ ही ग्राम प्रधानों का मानदेय 1500 से 3500 और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थानों का कार्य प्रगति पर है। इसी क्रम में 10वीं और 12वीं की छात्राओं को टैबलेट उपलब्ध कराये जाएंगे

सीएम की घोषणाएं
– उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाई. जिन आंदोलनकारियों को 3100 रुपए पेंशन मिलती थी, उन्हें अब 4500 रुपए मिलेंगे. जिन्हें 5000 रुपए पेंशन मिलती थी उसे बढ़ाकर 6000 किया गया है।
– राज्य में खेल नीति 2021 जल्द लागू की जाएगी।
– जिला स्तर पर महिला छात्रावास का निर्माण किया जाएगा।
– गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए निशुल्क दवा की व्यवस्था की जाएगी।
– देहरादून और हल्द्वानी में नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे।
राज्य में विदेश रोजगार प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा।
– 48 घंटे अस्पताल में रहने वाली जच्चा को 2000 रुपए उपहार राशि दी जाएगी।
– प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों में किशोरियों के लिए सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी।
– सेवा का अधिकार अधिनियम में 190 सेवाओं को शामिल किया जाएगा।
– राज्य को आयुष वैलनेस का हब बनाया जाएगा।
– पर्यटक गृहों में आयुष वैलनेस सेंटर खोले जाएंगे।