चम्पावत के लिए सीएम धामी ने अब तक की 174 घोषणाएं, 66 हो चुकी हैं पूरी, 28 जिला स्तर पर व अन्य शासन स्तर पर लंबित
चम्पावत। 4 जुलाई 2021 से वर्तमान तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा चम्पावत जिले के विकास को 174 घोषणाएं की गई हैं। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने जिला सभागार में अधिकारियों के साथ इन घोषणाओं की समीक्षा की और शत प्रतिशत घोषणाओं को पूर्ण करने को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि जिला स्तर पर लंबित घोषणाओं में से जिन घोषणाओं को पूरा किया जा सकता हैं, उन घोषणाओं को एक सप्ताह के भीतर पूरा कर लिया जाए। अनावश्यक कोई भी घोषणा जिले स्तर पर लंबित न रहे।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आरएस रावत ने बताया कि जनपद में मुख्यमंत्री की कुल 174 घोषणाएं हैं, जिनमें से 66 घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं तथा 28 घोषणाएं जिला स्तर पर लंबित है। अन्य में शासन स्तर पर कार्यवाही गतिमान है। बैठक में जिले में लंबित घोषणाओं पर चर्चा की गई और अवगत कराया गया कि पूर्णागिरि क्षेत्र के चूका में हेलीपैड निर्माण हेतु भूमि पीडब्ल्यूडी को हस्तांतरित हो गई है, जिस पर जिलाधिकारी ने पीडब्ल्यूडी को 15 दिन के भीतर डीपीआर तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री द्वारा सड़क कनेक्टिविटी से गांवों को जोड़े जाने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण सुधारीकरण की भी घोषणा की गई है इन कार्यों के संबंध में जिलाधिकारी ने लोनिवि को निर्देश दिए कि जिन सड़कों के वन भूमि के प्रस्ताव तैयार होने हैं उन्हें शीघ्रता से शासन व भारत सरकार स्तर पर भेजे जाएं, कोई भी प्रकरण जिला स्तर पर लंबित न रहे, तथा जिन सड़कों का निर्माण एवं सुधारीकरण का कार्य किया जा रहा है, उनमें कार्य शीघ्र कराए जाय।
मुख्यमंत्री घोषणा अंतर्गत शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने आर्मी स्कूल चम्पावत में खोले जाने, जवाहर नवोदय विद्यालय की तीन घोषणाएं मल्टीपर्पज जिम, खेल मैदान, बहुउद्देश्यीय हाल का निर्माण के संबंध में ग्रामीण निर्माण विभाग को तत्काल डीपीआर तैयार कर प्रस्ताव प्रेषित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सिद्ध नरसिंह मंदिर कालूखान का सौंदर्यकरण करने के लिए आरडब्लूडी को शीघ्र प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने गोरलचोड़ मैदान में स्टेडियम का निर्माण किए जाने हेतु कार्यदायी संस्था उत्तराखंड पेयजल निर्माण निगम को शीघ्र डीपीआर बनाकर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, बनबसा में मुक्तिधाम के निर्माण की घोषणा के संबंध में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका बनबसा को निर्देश दिए कि वह राजस्व विभाग के साथ समन्वय कर मुक्ति धाम हेतु भूमि चिन्हित करें। बैठक में अवगत कराया कि देवीधूरा में पुलिस चौकी का निर्माण घोषणा के संबंध में भूमि का चयन हो गया हैं साथ ही डीपीआर तैयार की जा रही है।
जिला क्रीड़ा अधिकारी ने अवगत कराया कि बनबसा स्टेडियम के निर्माण हेतु भूमि चयन नहीं हो पाया है, जिस पर जिलाधिकारी ने कहा की स्टेडियम निर्माण महत्वपूर्ण है इसके लिए भूमि के चयन हेतु और प्रयास करें, चम्पावत में जिम कॉर्बेट ट्रेल का निर्माण संबंधित घोषणा के संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी ने अवगत कराया की इसमें लोक निर्माण विभाग कार्यदाई संस्था है, जिनके द्वारा पैदल मार्ग, जिम कॉर्बेट ट्रेल का सुदृढ़ीकरण, साइनेज व हेरिटेज भवन निर्माण सहित अन्य कार्य किये जाने हैं, जिस पर लोनिवि से आए सहायक अभियंता ने बताया कि इस हेतु डीपीआर तैयार हो गई है और टीएसी होनी बाकी है, जिलाधिकारी ने पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिए कि यह परियोजना महत्वपूर्ण है इसलिए इस कार्य को प्राथमिकता के साथ करें।
बनबसा में सिडकुल के निर्माण के संबंध में महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र ने अवगत कराया की वन विभाग की 72 हेक्टेयर भूमि का चयन हुआ है और भूमि हस्तांतरण की कार्यवाही गतिमान है। बैठक में अवगत कराया कि बनबसा में सैनिक स्मारक निर्माण हेतु भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया गतिमान है, चम्पावत रोडवेज बस अड्डे पर मल्टी स्टोरी पार्किंग निर्माण संबंधित घोषणा के संबंध में उत्तराखंड पेयजल निर्माण निगम से आए परियोजना प्रबंधक ने अवगत कराया कि पार्किंग के निर्माण की सर्वे कर ली गई है, आगे की कार्यवाही गतिमान है, जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण कार्य है इसे प्राथमिकता से शीघ्र पूर्ण कराएं यह पार्किंग एक बहुउद्देश्यीय पार्किंग है, यहां की जनता को इसका बेहतर से बेहतर लाभ व सुविधा मिले, इसका विशेष ध्यान रखा जाय। बैठक में अवगत कराया कि सीएम घोषणा अंतर्गत नरसिंह डांडा में अंबेडकर भवन का निर्माण किया जाना है जिस हेतु भूमि चिन्हित कर ली गई है और कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग द्वारा डीपीआर बनाई जा रही है।
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अवगत कराया गया कि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चम्पावत को सोबन सिंह जीना अल्मोड़ा का कैंपस बनाते हुए इसे मॉडल परिसर बनाएं जाने की घोषणा की गई है, जिसकी कार्यवाही गतिमान है। इसके लिए एडीबी से मॉडल छात्रावास बनाए जाने हेतु सरकार द्वारा धनराशि की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा विभिन्न विभागों की समीक्षा कर और आवश्यक निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों व कार्यदाई संस्थाओं को निर्देश दिए की भूमि हस्तांतरण के प्रकरणों में काफी देरी हो रही है। सभी अधिकारी यह ध्यान दें की भूमि हस्तांतरण के प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण हो, इस हेतु व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हुए कार्य कर भूमि स्वीकृत व हस्तांतरित करें। जिलाधिकारी ने कहा की जिला स्तर पर एक भी घोषणाएं लंबित न हो सभी अधिकारी इसमें व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें इन घोषणाओं का कार्य प्राथमिकता के आधार पर करें। बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी आरसी कांडपाल, मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत, मुख्य चिकित्सा अधिकारी केके अग्रवाल मुख्य शिक्षा अधिकारी आरसी पुरोहित, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी दीप्तकीर्ति तिवारी समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
