उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में उपनल कर्मियों और आशा वर्कर्स का मानदेय बढ़ाने का फैसला, आंगनवाडी पर सीएम लेंगे फैसला
उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में उपनल कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने का फैसला लिया गया है। उपनल कर्मी काफी समय से आंदोलन कर रहे थे। अब उनको कुछ राहत जरूर मिलेगी। बैठक में उपनल कर्मचारियों को राहत देते हुए कैबिनेट ने दस साल की सेवा वालों के मानदेय में तीन हजार रुपये और दस साल से कम की सेवा वालों के मानदेय में दो हजार रुपये की बढ़ोत्तरी का फैसला लिया है। इसके साथ ही आशाओं को हर माह छह हजार रुपये देने का फैसला किया गया।
उपनल के मुद्दे को पिछली कैबिनेट में रखा जाना था, लेकिन वित्त विभाग की ओर से अड़ंगा लगाने पर यह मामला कैबिनेट में पेश नहीं हो पाया था। मंत्री हरक सिंह रावत और मंत्री गणेश जोशी ने इस मुद्दे पर आपत्ति जताई थी। विगत दिनों उपनल कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन भी किया था। इसमें मानदेय में वृद्धि मुख्य मांग थी। सरकार ने उपनल कर्मचारियों को मानदेय बढ़ाने का आश्वासन देकर आंदोलन खत्म कराया था, लेकिन लंबे समय से कैबिनेट के समक्ष यह प्रस्ताव नहीं आने से उपनल कर्मचारी खफा थे। उन्होंने फिर से आंदोलन की चेतावनी दी थी। अब इस मुद्दे पर फैसला ले लिया गया है। इससे करीब 22000 उपनलकर्मियों को फायदा मिलेगा।
कैबिनेट के फैसले
- आशा बहनों को हर महीने साढ़े 6 हजार खाते में आएंगे 1 हजार मानदेय में बढ़ोतरी और 500 प्रोत्साहन राशि।
- सस्ते गल्ले के व्यापारियों को राहत। वित्त विभाग 14 करोड़ रुपये खाद्य विभाग को देगा जल्द भुगतान कर दिया जाएगा।
- सोमेशवर अस्पताल को उच्चीकरण कर 100 बेड का बनाने का फैसला।
- आंगनबाड़ी कार्यकत्तियों के मानदेय को लेकर सीएम को कैबिनेट ने अधिकृत किया वो फैसला लेंगे।
- विधायक निधि के प्रशासनिक मद में कांतन्जेन्सी फंड में 1 प्रतिशत कटेगा।
- उपनल कर्मचारियों को बड़ी राहत। 10 वर्ष से ऊपर सेवा वालों को 3 हज़ार और 10 वर्ष से कम वाले को 2 हज़ार की बढ़ोतरी साथ ही हर वर्ष वेतन में वृद्धि के लिए वित्त विभाग मैकेनिजम बनायेगा।
- खरीफ सत्र में धान की क्रय नीति पास की गई। धान ग्रेड a 1960 रखा गया।
– सस्ते गल्ले के व्यापारियों को राहत, वित्त विभाग 14 करोड़ रुपये खाद्य विभाग को देगा, जिसक जल्द भुगतान कर दिया जाएगा।
