ग्राम पंचायतों के खातों से सीएससी को 25 सौ रुपये दिए जाने का आदेश निरस्त करने की मांग

चम्पावत। जनपद के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को ग्राम प्रधान संगठन ने ज्ञापन सौंप कर ग्राम पंचायतों के खातों से कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के खाते में हर माह 2500 रुपये भुगतान किए जाने का आदेश निरस्त किए जाने की मांग की है। इसके अलावा 12 सूत्रीय मांगों का एक और ज्ञापन भी सौंपा गया। ग्राम प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष मनोज तड़ागी के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि सीएससी द्वारा ग्राम पंचायतों में कोई कार्य नहीं किया है। कहा है सभी नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान शिक्षित हैं। वित्त की धनराशि का विकास कार्यों में आनलाइन भुगतान भी किया जा चुका है। ग्राम पंचायतों अपने स्तर से भुगतान करने में सक्षम हैं। कहा है कि ग्राम पंचायतों अब सीएससी को भुगतान नहीं करेंगी। ज्ञापन में ग्राम प्रधानों का वेतनमान 1500 से 4000 किए जाने की मांग की है। कहा है कि जो 2500 रुपये सीएससी को दिए जा रहे हैं, उन्हें प्रधानों के वेतन में जोड़ दिया जाए।
प्रधान संगठन ने एक और ज्ञापन सौंप कर 73वें संविधान संशोधन को पूर्ण रूप से लागू करने, ग्राम प्रधानों का मानदेय पांच हजार किए जाने और तीन हजार रुपये पेंशन दिए जाने, मनरेगा के जॉब कार्ड धारकों को प्रतिवर्ष दो सौ दिन का रोजगार दिए जाने, मनरेगा मद से सुरक्षा दीवारों व तटबंधों का निर्माण कराए जाने, विधायक निधि की तर्ज पर प्रधानों की निधि का प्रबंध किए जाने, केंद्रीय वित्त की धनराशि में काटी गई 30 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त किए जाने, ब्लाक स्तर पर जेई व कंप्यूटर आपरेटर की नियुक्ति किए जाने समेत कई मांगें उठाई हैं। ज्ञापन देने वालों में प्रकाश माहरा, राजेंद्र बिष्ट, सुंदर नेगी, पूरन भट्ट आदि शामिल रहे।