डीएम चम्पावत ने वन भूमि हस्तांतरण के मामलों की समीक्षा की, बैठक में उपस्थित न होने पर अधिकारियों के प्रति जताई नाराजगी

चम्पावत। जनपद के विकास के लिए सड़क, संचार, जल एवं बिजली जैसे शुरू किए गए विभिन्न विकास कार्यों में आने वाले वन विभाग के प्रकरणों के क्लियरेंस के लिए वन भूमि हस्तांतरण की बैठक जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी की अध्यक्षता में जिला सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को कहा कि जो प्रकरण वनाधिकार से संबंधित हैं तथा वन कानून की वजह से कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, उनके क्लीयरेंस के लिए त्वरित कार्यवाही कर प्रकरणों को सुलझाया जाए। उन्होंने कहा कि जितने भी प्रकरण जनपद में व्याप्त हैं तथा जिनका निस्तारण शासन स्तर से किया जाना है उसका संपूर्ण विवरण एक या दो दिन में उन्हें प्रस्तुत किया जाए। जिससे शासन स्तर पर उनका निस्तारण किया जा सके।
बैठक में जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग, जिला पंचायत, नगर पालिका, विद्युत विभाग समेत अन्य संबंधित विभागों के लंबित प्रकरणों की बारी बारी से समीक्षा की। जिलाधिकारी ने अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के प्रति नाराजगी जाहिर कर उनको बैठक में अनिवार्य रूप से स्वयं प्रतिभाग करने के निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने संबंधित विभागों को यह भी निर्देश दिए कि जिन विभागों को वन भूमि के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हुए एक वर्ष या उससे ज्यादा समय हो गया हो तो वह प्रभागीय वनाधिकारी से भी अप्रूवल अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें अन्यथा विलंब की स्थिति में तथा संबंधित के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे। बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी आरसी कांडपाल, अधिशासी अभियंता जल निगम वीके पाल, ईई पीडब्ल्यूडी चम्पावत एमसी पांडे, ईई पीडब्ल्यूडी लोहाघाट पीसी भंडारी, ईई यूपीसीएल एसके गुप्ता, ईओ चम्पावत सीएस जोशी, ईओ टनकपुर राहुल कुमार, ईओ बनबसा प्रियंका रैंकवाल, ईई पीएमजीएसयाई समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।