मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम का विरोध, ग्राम प्रधान संगठन ने सीएम को ज्ञापन भेजा

चम्पावत / टनकपुर। श्री पूर्णागिरी ग्राम प्रधान संगठन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन प्रेषित कर मनरेगा के अंतर्गत मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम को लेकर विरोध जताया है। मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में प्रधान संगठन ने कहा है कि सरकार द्वारा राज्य में मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। जिसका प्रधान संगठन विरोध करते हैं। कहा कि उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थिति होने के कारण अधिकांश गांव में नेटवर्क नहीं है। कई किलोमीटर पैदल मार्ग हैं, जिस कारण मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करना संभव नहीं है। कहा कि केंद्रीय वित्त से ग्राम पंचायतों को मिलने वाली 15 दिन की धनराशि आज तक ग्राम पंचायतों को नहीं मिली है। जिससे ग्राम पंचायतों में विकास कार्य पूरी तरह से ठप है। कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष 2022-23 की कार्य योजना पर एक भी कार्य नहीं हुए हैं, जबकि पंचायती राज विभाग द्वारा जनवरी माह तक आगामी वित्त वर्ष की कार्य योजना का फरमान दिया गया है। कहा की पूर्व में ग्राम प्रधानों को सरकार द्वारा कोरोना प्रोत्साहन राशि 10 हजार और ग्राम पंचायत आपदा निधि के रूप में 10 हजार रुपए की घोषणा की गई थी, जो मांगें आज तक पूरी नहीं हो सकी हैं। जिससे ग्राम प्रधान अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। ग्राम प्रधान संगठन ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर एक सप्ताह के भीतर उनकी मांगों पर पुनर्विचार नहीं किया जाता है तो सभी ग्राम प्रधानों द्वारा जनवरी माह में राजधानी देहरादून में धरना दिया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ज्ञापन में ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष दीपक प्रकाश चंद, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जगदीश प्रसाद, कोषाध्यक्ष भावना नेगी, संरक्षक महेश मुरारी, उपाध्यक्ष गंगा विश्वकर्मा, महामंत्री राधिका चंद, सचिव रमीला आर्य, उपसचिव पूजा जोशी आदि के हस्ताक्षर हैं।
गौरतलब है कि पिछले दिनों ग्राम प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष मनोज तड़ागी के नेतृत्व में भी ग्राम प्रधानों ने एडीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेज कर मॉनीटरिंग सिस्टम का विरोध किया था।