‘बेरोजगार’ बन डेलिगेशन में हुआ शामिल पटवारी, सीएम धामी के साथ खिंचवाई तस्वीर, फोटो हो रहा वायरल, जांच के आदेश

पौड़ी तहसील मेंकार्यरत एक राजस्व उपनिरीक्षक की फोटो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही है। इस फोटो में बेरोजगार संगठन के पदाधिकारियों से सीएम धामी मुलाकात करते दिखाई दे रहे हैं। राजस्व उपनिरीक्षक भी इस फोटो में दिखाई दे रहा है। संगठन के साथ सीएम की राउंड टेबल वार्ता के दौरान भी राजस्व उपनिरीक्षक बैठा दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस मामले का उपजिलाधिकारी पौड़ी ने संज्ञान लिया है। एसडीएम ने इस मामलेके जांच के आदेश दिए हैं। वहीं, वायरल हो रहे इस फोटो पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं।
खबरों के अनुसार पौड़ी तहसील के अंतर्गत कार्यरत राजस्व उपनिरीक्षक दीपक बेलवाल श्रीनगर क्षेत्र में तैनात है। इन दिनों सोशल मीडिया पर उपनिरीक्षक दीपक बेलवाल की फोटो जमकर वायरल हो रही है। इस मामले में एसडीएम सदर आकाश जोशी नेजांच के आदेश दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बताया सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फोटो करीब एक माह पहले की है. जिसमें उपनिरीक्षक दीपक बेलवाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ खड़ा है। उन्होंने बताया एक माह पहले बेरोजगार संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल पीसीएस मुख्य परीक्षा को स्थगित कराने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचा था और उपनिरीक्षक दीपक भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल था। उन्होंने बताया उपनिरीक्षक से इसी प्रकरण में पहले भी स्ष्टीकरण तलब किया गया, लेकिन अब सोशल मीडिया पर ताजा फोटो वायरल होने के बाद संबंधित की जांच के आदेश भी दिये गये हैं। उन्होंने बताया है कि सरकारी कार्मिक होने के नाते किसी भी कर्मचारी को इस प्रकार का आचरण शोभा नहीं देता। उपनिरीक्षक पर नियमानुसार विभागीय कार्रवाई अमल मेंलायी जाएगी। पौड़ी तहसील में कार्यरत ये राजस्व उपनिरीक्षक इन दिनों अवकाश पर चल रहा है। सोशल मीडिया में फोटो वायरल होने के बाद यूजर्स द्वारा भी तीखी प्रतिक्रिया मिल रही है। यूजर्स ने तो तंज कसते हुए कहा है कैसे एक वेतनभोगी पटवारी बेरोजगार हो सकता है।
वहीं उत्तराखंड बेरोजगार संघ के सदस्य गणेश धामी ने बताया है कि मुख्यमंत्री से जो डेलिगेशन मिला था वह बेरोजगार संघ का नहीं था, कुछ लोग पीसीएस परीक्षा सेजुड़े छात्र थे और बाकी कुछ लोग भी थे उन लोगों नेमुलाकात की है। इसका बेरोजगार संघ सेकोई लेना देना नहीं है। उनकी मुख्य मांग बॉबी पंवार और बाकी सभी 13 साथियों की जमानत और उन पर मुकदमा खत्म कराने की है। बॉबी पंवार के बाहर आने के बाद ही मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद धरना स्थगित करने को लेकर कोई अंतिम फैसला होगा।