बीडीसी बैठक का बहिष्कार कर अधिकारियों के खिलाफ की नारेबाजी, डीएम व सीडीओ के न पहुंचने पर नाराज हुए जनप्रतिनिधि

चम्पावत। विकासखंड बाराकोट में आयोजित बीडीसी बैठक में डीएम और सीडीओ के न पहुंचने पर गुस्साए ग्रामीण जनप्रतिनिधियों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने ब्लॉक के कुछ कर्मियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए नारेबाजी भी की।
ब्लाॅक सभागार में बृहस्पतिवार को ब्लाॅक प्रमुख विनीता फर्त्याल की अध्यक्षता में सुबह 11.15 बजे बीडीसी बैठक की कार्यवाही शुरू हुई। करीब आधे घंटे इंतजार के बाद बैठक में जब डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी और सीडीओ आरएस रावत नहीं पहुंचे तो ग्राम प्रधान संगठन के ब्लाॅक अध्यक्ष राजू अधिकारी के नेतृत्व में ग्रामीण जनप्रतिनिधियों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने सदन से बाहर निकल कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना था कि बीडीसी बैठक में डीएम के न आने से बैठक का कोई औचित्य नहीं है। यह बैठक डीएम और सीडीओ की देखरेख में ही होनी थी। इस दौरान उन्होंने ब्लाॅक के कुछ कर्मियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उनके खिलाफ भी नारेबाजी करते हुए हटाने की मांग उठाई। जन प्रतिनिधियों का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों के सम्मुख वे समय- समय पर विभिन्न समस्याएं उठाते आ रहे हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं होता। संचालन बीडीओ बसंत बल्लभ जोशी ने किया। इस मौके पर विधायक खुशाल सिंह अधिकारी, जिपं अध्यक्ष ज्योति राय, ग्राम प्रधान नारायण सिंह, बीडीसी सदस्य आनंद अधिकारी, संजय जोशी, चंद्रशेखर गड़कोटी, राजेश जोशी, निर्मल नाथ, कैलाश पंत, मुन्नी देवी, ममता देवी, कमल बोहरा आदि मौजूद रहे। वहीं डीएम नरेंद्र भंडारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की व्यवस्था की वजह से चंपावत में मौजूद रहना जरूरी था इसलिए बीडीसी बैठक में नहीं जा सके।

ब्लाॅक कर्मी बोले, बीडीओ से लेकर सभी का कर दो स्थानांतरण
बीडीसी बैठक समाप्त होने के बाद ब्लाॅक कर्मियों ने आपात बैठक की। उन्होंने कहा कि समय- समय पर जनप्रतिनिधियों की ओर से उत्पीड़न करने के उद्देश्य से कई आरोप लगाए जाते हैं जिसे वह सहन नहीं करेंगे। बीडीओ बसंत बल्लभ जोशी सहित सभी ब्लाॅक कर्मियों ने एक स्वर में कहा कि जनप्रतिनिधियों की मांग को पूरा कर ब्लाॅक से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर बीडीओ तक सभी अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया जाए। बीडीओ ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर जल्द ही उच्च अधिकारियों से वार्ता करने का निर्णय लिया गया है।