वंचितों और पत्रकारों को मिले राज्य आंदोलनकारी का दर्जा, उत्तराखंड के सभी जिलों में आवेदन पत्र हों निस्तारित

चम्पावत में डीएम के जरिए सीएम को भेजा ज्ञापन

चम्पावत। उत्तराखंड राज्य निर्माण के आंदोलन में बढ़चढ़कर भागेदारी करने वाले लोगों और पत्रकारों को राज्य आंदोलनकारी घोषित करने की मांग दिनों दिन मुखर होती जा रही है। शुक्रवार को इस मामले को लेकर डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा गया। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में इस मुहिम को आगे बढाते हुए वंचित राज्य आंदोलनकारी संगठन ने कमर कस ली है और अब अपने चिन्हीकरण को लेकर आंदोलन का ऐलान कर दिया है।

वंचित राज्य आंदोलनकारी संगठन के जिलाध्यक्ष दिनेश चंद्र पांडेय की अगुवाई में चम्पावत के जिलाधिकारी नवनीत पांडेय के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भेजा गया। जिसमें कहा गया है कि राज्य निर्माण के आंदोलन में आम जनता ने जबरदस्त भागेदारी की, लेकिन इस आंदोलन में बढ़चढ़कर भागेदारी करने वाले कई आंदोलनकारी और पत्रकार आज भी चिन्हीकरण की राह देख रहे हैं।

ऐसे अधिकांश आन्दोलनकारियों ने उत्तराखंड के सभी जिलाधिकारी कार्यालयों में चिंन्हीकरण को लेकर अपने आवेदन भी जमा कर रखे हैं, लेकिन उन पर सम्यक कार्रवाई नही होने से उनकी मांग पूरी नहीं हो सकी है। लिहाजा उन सभी आवेदनों का निस्तारण कर जनभावना के अनुरूप चिन्हीकरण किया जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री से चम्पावत जनपद के उन पत्रकारों को भी आंदोलनकारी घोषित करने की मांग की है, जिनकी संस्तुति तत्कालीन जिलाधिकारी अवनेंद्र नयाल द्वारा की गयी है। ज्ञापन सौंपने वालों में चंद्रशेखर जोशी, सतीश जोशी ‘सत्तू’, ललित मोहन जोशी आदि शामिल रहे।