राज्य आंदोलन में संघर्ष करने वाले हर हाल में करें आवेदन, चिंहिकरण के नियमों को शिथिल करने की मांग

चम्पावत। वंचित राज्य आंदोलनकारी संगठन ने उत्तराखंड राज्य गठन के लिए संघर्ष करने वाले सभी लोगों से डीएम दफ्तर में चिन्हीकरण के लिए आवेदन करने को कहा है। साथ ही चिन्हीकरण के नियमों को शिथिल करने की मांग मुख्यमंत्री से की है। संगठन के जिलाध्यक्ष दिनेश पांडेय ने इस मसले को लेकर सोमवार को विभिन्न सामाजिक, राजनैतिक व छात्र संगठनों के साथ ही अधिवक्ताओं से मुलाकात कर राज्य आंदोलन में सक्रिय रहे लोगों के आवेदन 31 दिसम्बर तक हर हाल में जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मंगलवार को कलक्ट्रेट में आहुत होने वाली उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी सलाहकार समिति की बैठक में भी वंचित राज्य आंदोलनकारियों के चिंहिकरण के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसी मसले को लेकर रविवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिह धामी के खटीमा भ्रमण के दौरान भी वंचित राज्य आंदोलनकारियों के साथ ही तत्कालीन पत्रकारों को राज्य आंदोलनकारी घोषित करने की पुरजोर मांग की गयी। साथ ही चिन्हीकरण के नियमों को शिथिल करने का अनुरोध किया।सीएम ने भरोसा दिलाया कि वह राज्य निर्माण में संघर्ष करने वाले लोगों को निराश नहीं करेंगे।

सलाहकार समिति की बैठक मंगलवार को
चम्पावत: जिलाधिकारी विनीत तोमर की अध्यक्षता में उतराखण्ड राज्य आंदोलनकारी सलाहकार समिति की बैठक मंगलवार को 11 बजे से कलक्ट्रेट सभागार में होगी। जिसमें पुलिस अधीक्षक के अलावा चम्पावत, लोहाघाट, पूर्णागिरी और पाटी के एसडीएम और समिति के राज्य आंदोलनकारी सदस्य
प्रतिभाग करेंगे।