उत्तराखंड सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों पर वसूला 16576 करोड़ रुपये टैक्स, RTI से हुआ खुलासा

काशीपुर। पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ने के पीछे सरकारें तरह तरह के तर्क देकर जनता को भ्रमित करने का कार्य करती रहती हैं, लेकिन इसके पीछे की असल वजह से सरकारों द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स ही है। सरकारें पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्सी लगाकर हजारों करोड़ रुपये की वसूली जनता से करती रही हैं। जैसे जैसे पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ते हैं, वैसे .वैसे ही राज्य सरकार के टैक्स में भी बढ़ोत्तरी हुई है। पेट्रोलियम पदार्थों से वर्ष 2021-22 में वर्ष 2007-08 के मुकाबले साढ़े चार गुना टैक्स प्रदेश सरकार को मिला है। यह तथ्य सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत वाणिज्य कर मुख्यालय की ओर से उपलब्ध कराए गए राजस्व के आंकड़ों से सामने आया है।
काशीपुर निवासी आरटीआई कार्यकर्ता नदीम उद्दीन एडवोकेट ने आयुक्त कर कार्यालय, वाणिज्य कर मुख्यालय से प्रदेश भर में पेट्रोलियम पदार्थों पर वसूले गए टैक्स राजस्व की धनराशियों की सूचना मांगी थी। इसके उत्तर में राज्य कर मुख्यालय की लोक सूूचना अधिकारी/उपायुक्त नीलम ध्यानी ने डिप्टी कमिश्नर दीपक बृजवाल कर ओर से उपलब्ध कराये गए राजस्व आंकड़ों की सूचना उपलब्ध कराई है। इससे पूर्व भी नदीम ने 2018 व 2020 में तब तक की सूचना प्राप्त की थी। विभाग की ओर से दी गई सूचना के अनुसार अप्रैल 2007 से मई 2022 तक पेट्रोलियम पदार्थों पर उत्तराखंड सरकार ने 16576 करोड़ 48 लाख का टैक्स वसूला है। इसमें 6916 करोड़ 10 लाख का टैक्स पेट्रोल से और 9289 करोड़ 32 लाख का टैक्स डीजल की बिक्री से वसूला गया है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2007-08 में पेट्रोलियम पदार्थों पर सरकार को केवल 414.9 करोड़ टैक्स मिला था जो 2018-19 में 285.62 प्रतिशत बढ़कर 1599.92 करोड़ हो गया लेकिन कोरोना महामारी शुरू होने पर 2019-20 में इसमें 88.13 करोड़ की कमी होकर 1511.79 करोड़ ही रह गया। वर्ष 2020-21 में यह 1517.7 करोड़ हुआ और 2021-22 में 2007-08 की तुलना में 352.15 प्रतिशत बढ़कर 1875.99 करोड़ हो गया। 2022-23 में मई 2022 तक 368.36 रुपये टैक्स मिला है। पेट्रोल पर टैक्स के आंकड़ों के अनुसार 2007-08 में 128.67 करोड़ वैट/सेल्स टैक्स मिला था जो 2018-19 में 462.69 प्रतिशत बढ़कर 724.01 करोड़ हो गया जबकि 2019-20 में इसमें कुछ कमी होकर 454.47 प्रतिशत होकर 713.57 करोड़ 2020-21 में बढ़कर 470.12 प्रतिशत बढ़कर 733.57 करोेड़, 2021-22 में 533.16 प्रतिशत होकर 814.69 करोड़ हो गया। 2022-23 में मई तक केवल दो माह में सरकार ने 2007-08 में पूरे वर्ष वसूले टैक्स के लगभग बराबर 127.68 करोड़ टैक्स वसूल लिया है।