उत्तराखंड : कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय, 18 प्रस्तावों में से 16 हुए पास, चम्पावत जिले के पाटी कस्बे को मिला नगर पंचायत का दर्जा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 18 प्रस्ताव आए, जिनमें से 16 पास किए गए। वहीं दूसरी तरफ माना जा रहा था कि कैबिनेट बैठक में आज यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा होगी, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। कैबिनेट की बैठक चम्पावत जिले के पाटी कस्बे के लोगों के लिए खुशखबरी लाई। अब पाटी के लोग भी चेयरमैन चुन सकेंगे। पाटी तहसील मुख्यालय के पाटी कस्बे के लोग लंबे समय से पाटी को नगर पंचायत का दर्जा दिए जाने की मांग उठा रहे थे। कैबिनेट की बैठक में पाटी को नगर पंचायत का दर्जा दिए जाने का फैसला लिया गया है।
पांच फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र से पहले धामी मंत्रिमंडल की बैठक अहम मानी जा रही थी। प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी मसौदा रिपोर्ट शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपी थी, जिसकी वजह से चर्चा थी कि आज कैबिनेट यह प्रस्ताव रखा जाएगा। अब विधानसभा सत्र के दौरान छह फरवरी को प्रस्ताव रखा जाएगा। फिलहाल आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का 22 व प्रतिवेदन सदन में रखने को मंजूरी मिलने सहित कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी।
कैबिनेट के फैसले
- स्थानीय फसल प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत कलस्टर में समूहों के माध्यम से परंपरागत फसलों के सत्यापित बीज का उत्पादन एवं वितरण के संबंध में
- उत्तराखंड घुड़सवार पुलिस सेवा संसोधन नियमावली 2024 को मंजूरी
- उत्तराखंड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 2007 में संशाोधन
- जनपद चम्पावत की तहसील पाटी के मुख्यालय पाटी कस्बे को नगर पंचायत बनाये जाने का निर्णय
- नगर पालिका खटीमा के सीमा विस्तार का निर्णय
- ग्रामीण पेयजल योजना संचालन एवं रख रखाव नियमावली 2024 को मंजूरी
- उत्तराखंड ऑन डिमांड ठेका गाडी द्वारा परिवहन संसोधन नियमावली 2024
- मंडी परिषद की निर्धारित लागत सीमा में बढ़ोतरी को मंजूरी
- सहसपुर स्किल हब में 5 सेक्टर की ट्रेनिंग को मंजूरी, बाजपुर आईटीआई बनेगा सेंटर आफ एक्सीलेंस
- उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का 22 व प्रतिवेदन सदन में रखने को मंजूरी
- उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के 2018-19 से 2022-23 तक के प्रतिवेदन सदन में रखने को मंजूरी।
- विशेष श्रेणी के स्कूलों में नियुक्ति को मंजूरी रिटायर टीचरों को तत्कालीन व्यवस्था के तहत मिलेगी नियुक्ति बाकी युवाओं के लिए नियुक्ति प्रक्रिया जारी हैं।
- फ़िल्म नीति मे बड़ा फैसला अब क्षेत्रीय भाषा में निर्माण करने वाले को फ़िल्म निर्माण करने मे 2 करोड़ रूपए मिलेंगे, पहले 25 लाख मिलता था।
- राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय फ़िल्म OTT को भी अब मिल सकेगी आर्थिक वसब्सिडी, फ़िल्म का 30 प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी।
- बच्चों के लिए फ़िल्म बनाई तो 10 प्रतिशत एक्स्ट्रा मिलेगा पैसा।
- राज्य के कलाकारों को मुख्य भूमिका मे रखा जाएगा 10 लाख मिलेगा।
- फ़िल्म ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट मे अगर sc और st का बच्चा पढ़ाई करेगा तो उसकी 75 प्रतिशत फीस सरकार देगी।
- पर्वतीय इलाकों में सिनेमा हाल बनाएगा तो 25 लाख सरकार देगी। फ़िल्म सिटी कोई बनाता हैं तो उसे 50 लाख मिलेंगे। पोस्ट प्रोडक्शन लैब बनाने वाले को 25 लाख मिलेगा।
