उत्तराखंड : स्वरोजगार के लिए अब साक्षात्कार का झंझट खत्म, योजना के नियमों में बदलाव, पढ़ें
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और अति सूक्ष्म (नैनो) योजना में स्वरोजगार के लिए सरकार ने साक्षात्कार का झंझट खत्म कर दिया है। अब स्वरोजगार के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच करने के बाद जिला उद्योग महाप्रबंधक सीधे ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंकों को भेजेंगे। कोविड लॉकडाउन में शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और अति सूक्ष्म नैनो योजना के तहत सरकार ने स्वरोजगार आवेदन की प्रक्रिया का आसान किया है। अभी तक जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स के माध्यम से ऑनलाइन आवेदनों की जांच कर साक्षात्कार लिया जाता है। इसके बाद ही आवेदनों को अनुमति देकर बैंकों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए भेजा जाता था। इस व्यवस्था को सरकार ने खत्म कर दिया है। अब स्वरोजगार आवेदनों की जिला उद्योग महाप्रबंधक जांच करने के बाद तीन दिन के भीतर बैंकों को भेजेंगे। वहीं, बैंकों को आवेदन प्राप्त होने के बाद 21 दिन के भीतर ऋण स्वीकृत करने की समय सीमा तय की गई है। पहले यह समय सीमा 30 दिन निर्धारित थी। सचिव उद्योग डॉ.पंकज कुमार पांडेय ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना व नैनो योजना के नियमों में बदलाव के आदेश जारी किए हैं। इससे जिला स्तर पर आवेदनों को स्वीकृत करने की प्रक्रिया में तेजी आने से लाभार्थियों को स्वरोजगार शुरू करने में आसानी होगी।
ये है योजना
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख, सेवा व व्यापार क्षेत्र में 10 लाख तक स्वरोजगार शुरू करने के लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। कुल प्रोजेक्ट लागत पर सरकार की ओर से 10 से 25 प्रतिशत तक ऋण अनुदान दिया जाता है। इसी तरह नैनो योजना में 50 हजार तक कोई भी छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार 25 से 35 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।
ऐसे करें आवेदन
सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्वरोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में छह हजार और नैनो योजना के तहत 10 हजार लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। कोई भी व्यक्ति स्वरोजगार शुरू करना चाहता है तो www.msy.uk.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार व नैनो योजना के तहत अधिक से अधिक लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध हो सके, इसके लिए नियमों का सरलीकरण किया गया है। सरकार का प्रयास है कि स्वरोजगार के लिए लाभार्थियों को आसानी से ऋण उपलब्ध हो। इसके लिए नीतियों में बदलाव किया जा रहा है। -चंदन राम दास, उद्योग मंत्री
