केजरीवाल के आवास पर उपद्रव # दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- उग्र भीड़ ने कानून हाथ में लेकर डर पैदा करने की कोशिश की

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर कथित उपद्रव और तोड़फोड़ की घटना की जांच एसआईटी से कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि उग्र भीड़ ने डर पैदा करने की कोशिश की और वहां तैनात पुलिस बल अपर्याप्त था। हाईकोर्ट ने उपद्रव और तोड़फोड़ के बारे में दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट तलब करते हुए यह टिप्पणी की है।
कार्यवाह मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायाधीश नवीन चावला की बेंच ने पुलिस को सीलबंद लिफाफे में दो सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। बेंच ने कहा कि घटना की वीडियो देखा है, इससे साफ पता चलता है कि कुछ लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया और डर का माहौल बनाने की कोशिश की। बेंच ने कहा कि भीड़ ने बूम बैरियर तोड़ा, यहां तक की गेट पर चढ़ गए। यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री आवास पर पुलिस बल की संख्या पर्याप्त नहीं थी, पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी (उपद्रवियों की) संख्या काफी अधिक थी। साथ ही कहा कि ऐसे में आपको (पुलिस) ये बताना होगा कि वहां सुरक्षा के क्या बंदोबस्त थे। इतना ही नहीं, न्यायालय ने कहा कि आपको बताना होगा कि इस घटना के घटने के बारे में आपके पास क्या सूचना थी क्योंकि हमें इन सभी पहलुओं को देखना होगा।
हाईकोर्ट ने ‘आप’ विधायक सौरभ भारद्वाज की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। याचिका में घटना की समय सीमा के भीतर विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने की मांग की गई है। ‘आप’ विधायक भारद्वाज ने न्यायालय में दाखिल याचिका में विरोध की आड़ में भाजपा युवा मोर्चा के लोगों पर मुख्यमंत्री आवास पर उपद्रव और तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया है। याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर हुई यह घटना दिल्ली पुलिस की मौन मिलीभगत से की गई है। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने बेंच को बताया कि पुलिस घटना को लेकर मुकदमा दर्ज कर चुकी है और इसकी जांच की जा रही है। जैन ने बेंच से कहा कि सुरक्षा चिंताओं को हल करने के लिए सभी कदम उठा रही है।
दिल्ली पुलिस की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) संजय जैन ने बेंच से कहा कि मुख्यमंत्री के आवास के साथ-साथ मुख्य सड़कों के आसपास लगे सीसीटीवी के फुटेज सहित अन्य साक्ष्य संरक्षित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन कैमरों के फुटेज खंगाले जाएंगे और मामले में समुचित कार्रवाई की जाएगी।