दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट अंतरिम जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (12 जुलाई) को शराब नीति मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA Act) के तहत दर्ज मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को बड़ी बेंच को भेज दिया।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने केजरीवाल की याचिका को बड़ी बेंच को भेज दिया, जिससे इस सवाल की जांच की जा सके कि गिरफ्तारी की जरूरत या अनिवार्यता को PMLA Act की धारा 19 में एक शर्त के रूप में पढ़ा जाना चाहिए या नहीं। हालांकि केजरीवाल हिरासत में ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें 25 जून को शराब नीति मामले के संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत CBI ने गिरफ्तार किया था। ओपन कोर्ट में फैसले के अंश पढ़ते हुए जस्टिस खन्ना ने कहा कि गिरफ्तारी के लिए “विश्वास करने के कारण” PMLA Act की धारा 19 के मापदंडों से मेल खाते हैं, जो ED अधिकारियों को गिरफ्तारी का अधिकार देता है।
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस खन्ना ने कहा, “हालांकि, ऐसा कहने के बाद हमने अतिरिक्त आधार उठाया, जो गिरफ्तारी की आवश्यकता और अनिवार्यता से संबंधित है। हमें लगा कि गिरफ्तारी की आवश्यकता और अनिवार्यता के आधार को धारा 19 में पढ़ा जाना चाहिए, खासकर आनुपातिकता के सिद्धांत के मद्देनजर, हमने उन सवालों को बड़ी बेंच को भेज दिया।” वहीं यह भी कहा कि “हमने यह भी माना है कि केवल पूछताछ से आपको गिरफ्तार करने की अनुमति नहीं मिलती है। यह धारा 19 के तहत कोई आधार नहीं है।”
केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई; कोर्ट ने सीएम पद से हटने का फैसला केजरीवाल पर छोड़ दिया
मामले को बड़ी बेंच को सौंपते हुए वर्तमान बेंच ने अब तक उनकी जेल में रहने की अवधि को देखते हुए उन्हें अंतरिम जमानत देने का फैसला किया। बेंच ने स्पष्ट किया कि अंतरिम जमानत के सवाल को बड़ी बेंच द्वारा संशोधित किया जा सकता है।
बेंच ने कहा है कि “चूंकि हम मामले को बड़ी पीठ के पास भेज रहे हैं, “विश्वास करने के कारणों” पर हमारे निष्कर्षों के बावजूद, इस बात पर विचार करें कि क्या अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए, इस तथ्य को देखते हुए कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार पवित्र है और अरविंद केजरीवाल ने 90 दिनों तक कारावास की सजा भुगती है। ऊपर संदर्भित प्रश्नों पर एक बड़ी पीठ द्वारा गहन विचार की आवश्यकता है। हम निर्देश देते हैं कि अरविंद केजरीवाल को 10 मई के आदेश द्वारा लगाए गए उन्हीं नियमों और शर्तों पर मामले के संबंध में अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए।
हम जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल निर्वाचित नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, एक ऐसा पद, जो महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है। हमने आरोपों का उल्लेख किया है। हालांकि हम कोई निर्देश नहीं देते हैं, क्योंकि हमें संदेह है कि क्या कोई अदालत किसी निर्वाचित नेता को मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में पद छोड़ने या काम न करने का निर्देश दे सकती है, हम इस पर निर्णय लेने का काम अरविंद केजरीवाल पर छोड़ते हैं। यदि उचित समझा जाए तो बड़ी पीठ प्रश्न तैयार कर सकती है और ऐसे मामलों में लगाई जा सकने वाली शर्तों को तय कर सकती है।”
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि निर्णय में की गई टिप्पणियों को आरोपों के गुण-दोष पर निष्कर्ष के रूप में नहीं समझा जा सकता। नियमित जमानत के लिए आवेदन पर उसके गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि बड़ी पीठ अंतरिम जमानत में संशोधन कर सकती है।
