मंत्री धन सिंह रावत की शिकायत लेकर गणेश गोदियाल पहुंचे सीएम के दरबार में, चेतावनी देते हुए उठाई ये मांग
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देहरादून। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत की शिकायत लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल सीएम पुष्कर धामी के दरबार पहुंचे। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों के साथ ही मंत्री धन सिंह रावत के विभागों में लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच भी किसी रिटायर्ड जज से कराने की मांग की है।
सीएम को दिए ज्ञापन में गोदियाल ने आग्रह किया है कि श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मन्दिर समिति के एक वर्तमान सदस्य द्वारा वर्ष 2012 से वर्ष 2017 के मध्य मेरी अध्यक्षता वाली मन्दिर समिति पर विभिन्न अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत विभागीय मंत्री से करने की बजाय मेरे राजनैतिक प्रतिद्वंदी धनसिंह रावत से की है। मंत्री द्वारा मन्दिर समिति के सम्मानित सदस्य की शिकायत का संज्ञान लेते हुए तत्काल जांच के आदेश भी जारी किए गये हैं। जिसका मैं स्वागत करता हूं। कहा कि आप इस बात से भी अवगत होंगे कि मेरे द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के सहकारिता विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग में मंत्री धनसिंह रावत के प्रश्रय में हुए तमाम घोटालों को उद्धृत करते हुए इन घोटालों की निष्पक्ष जांच की मांग की गई थी। जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। मेरा आपसे निवेदन है कि सार्वजनिक एवं राजनैतिक जीवन में यह आवश्यक है कि लगाये गये आरोपों पर दोहरा मापदंड नहीं अपनाया जाना चाहिए तथा शिकायत की तटस्थ भाव से जांच एवं द्नुसार कार्रवाई होनी चाहिए। जिससे कि समाज का लोकतांत्रिक राजनीति मूल्यों एवं राजनीतिज्ञों पर विश्वास बना रहे।
इसी परिपेक्ष में मेरा यह भी आग्रह है कि मुझ पर व मेरी अध्यक्षता वाली समिति पर लगाये गये आरोपों की जांच के साथ ही मंत्री के प्रश्रय में सहकारिता विभाग में हुए भर्ती घोटाले, ऋण आवंटन घोटाले, शेयर खरीद घोटाले, उच्च शिक्षा विभाग के सहायक प्रवक्ता भर्ती घोटाले, निदेशक भर्ती घोटाले तथा स्वास्थ्य विभाग में फर्जी बिलों के आधार पर आयुष्मान योजना के तहत हुए घोटालों की जांच हेतु उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की देखरेख में एक सप्ताह के अन्दर पृथक से अलग–अलग जांच समितियां गठित की जाएं। अन्यथा ऐसा न करने की स्थिति में मुझे भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करने एवं अपने मान-सम्मान की रक्षा हेतु लोकतांत्रिक तरीके से आपके आवास के सम्मुख इस मांग को लेकर धरने पर बैठने पर मजबूर होना पड़ेगा।
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