चम्पावत समेत इन जिलों को मिली बड़ी सौगात, सीएस रतूड़ी ने बैठक कर अधिकारियों को किया निर्देशित
देहरादून। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मंगलवार 17 दिसंबर को सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के अलग-अलग जिलों के स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा बैठक की। साथ ही कई जिलों में स्वास्थ्य सुविधा को लेकर कुछ बड़ी घोषणाएं भी की हैं। इसके अलावा मुख्य सचिव ने सभी सरकारी भवनों पर सोलर रूफटॉप पैनल लगाने के निर्देश भी दिए।
सोलर रूफटॉप पैनल को लेकर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस दिशा में आज से ही काम शुरू हो जाना चाहिए। सरकार का प्रयास है कि ज्याद से ज्यादा भवनों पर सोलर रूफटॉप पैनल लगाए जाए। इसके लिए उन्होंने संबंधित विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देशित भी किया। इसके अलावा मुख्य सचिव ने सचिव स्वास्थ्य को अधिक मातृत्व मृत्यु दर वाले संवेदनशील क्षेत्रों में मैटरनल डेथ ऑडिट करने के बाद इन क्षेत्रों में पर्याप्त डॉक्टर तैनात करने के निर्देश दिए हैं।
सीएस ने जिला चिकित्सालय चम्पावत के तहत लोवर ग्राउण्ड फ्लोर पर पार्किंग निर्माण, प्रथम एवं द्वितीय तल पर डायग्नोस्टिक विंग तथा ओटी के निर्माण हेतु सैद्धान्तिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी। जनपद चम्पावत में चिकित्सकीय सुविधाओं की बढ़ती मांग के दृष्टिगत पृथक पार्किंग एवं एडमिनिस्ट्रेटिव विंग के निर्माण से मुख्य भवन में लगभग 6 कक्ष खाली हो जाएंगे, जिनको अन्य चिकित्सकीय सुविधाओं हेतु उपयोग में लाया जायेगा। इसके अतिरिक्त कार पार्किंग से मरीजों/तीमारदारों को कार पार्किंग की बेहतर सुविधा प्राप्त होगी तथा वर्तमान पार्किंग स्पेस का इस्तेमाल विभागीय वाहन एम्बुलेन्स आदि की पार्किंग हेतु किया जा सकेगा। वहीं, उत्तरकाशी को भी आज की बैठक के बाद एक सौगात मिली है। उत्तरकाशी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पुरोला को उप जिला चिकित्सालय के रूप में उच्चीकृत करने के प्रस्ताव पर अनुमोदन दिया गया।
सीएस ने इस योजना में रिवर प्रोटेक्शन वर्क पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने जनपद हरिद्वार में उप जिला चिकित्सालय रुड़की में 50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक के निर्माण, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय बागेश्वर के भवन/छात्रावास के निर्माण कार्य और जनपद हरिद्वार के खानपुर में 50 बेड के उपजिला चिकित्सालय भवन व आवासीय भवन के निर्माण कार्यो पर सैद्धान्तिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान किया।