भर्ती घोटालों से उबरा UKSSSC, पटरी पर लौटी व्यवस्थाएं, UKPSC से ट्रांसफर हुई सभी भर्ती परीक्षाएं
उत्तराखंड में राज्य गठन से लेकर अब तक सरकारी नौकरियों के लिए सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाला उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) के अस्तित्व पर बीते सालों खतरा मंडराने लगा था। तब UKSSSC के तंत्र में नकल माफिया ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली थीं। प्रदेश में साल 2021 और 22 में भर्ती परीक्षा में हुए धांधली के खुलासे के बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तमाम व्यवस्थाएं चरमरा गईं। गाहे बगाहे अंदर खाने आयोग को भंग करने तक का विवाद भी उठने लगा। तब इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुलकर बयान दिया था।
अब बीते कुछ सालों में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया है। भर्ती घोटाले के बाद आयोग के अध्यक्ष और सचिव दोनों को हटा दिया गया। आयोग के अध्यक्ष के रूप में पूर्व आईएएस अधिकारी एस राजू को हटाकर जीएस मार्तोलिया को जिम्मेदारी दी गई। वहीं सचिव के पद पर संतोष बडोनी को हटाकर सुरेंद्र रावत को जिम्मेदारी दी गई। सुरेंद्र रावत बताते हैं पिछले डेढ़ सालों में उन्होंने आयोग में फैली भ्रष्टाचार की जड़ों को खत्म करने का काम किया है। उन्होंने बताया पुराने आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाकर नई भर्ती की गई है। आयोग ने परीक्षाओं के लिए फुलप्रूफ प्लान बनाया है। अब आयोग पूरी तरह से नई ऊर्जा के साथ काम कर रहा है।
सभी परीक्षाएं UKPSC से UKSSSC को दी गई
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव सुरेंद्र रावत ने कहा है कि यह बेहद खुशी की बात है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से नकल की वजह से उत्तराखंड सेवा चयन आयोग को भेजी गई सभी परीक्षाओं को वापस उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में ट्रांसफर कर दिया गया है। अब सभी समूह क, ख और घ की राज्य स्तरीय परीक्षाएं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करवाएगा।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने कहा है कि ‘नकल घोटाले के चलते जो परीक्षाएं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से हटाकर लोक सेवा आयोग को दी गई थी, उनमें से ज्यादातर परीक्षाएं करवाई जा चुकी हैं। इसमें कुछ का रिजल्ट आना बाकी है। इसमें मानचित्रकर, गन्ना निरीक्षक, राज्य संपत्ति में व्यवस्थापक और सेनेटरी इंस्पेक्टर इनके परिणाम आने बाकी हैं। इसके अलावा बची हुई सारी परीक्षाएं अब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग खुद करवाएगा।’
