समान नागरिक संहिता के तहत चम्पावत में आवेदन 10 हजार पार15 जून तक सर्वाधिक पंजीकरण वाली ग्राम पंचायत को मिलेगा पांच लाख का पुरस्कार
चम्पावत। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने कहा है कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है, जो कि दिनांक 27 जनवरी 2025 से प्रभावी हो चुकी है। इस संहिता के अन्तर्गत उत्तराखंड राज्य के निवासियों, बाहर अधिवसित निवासियों द्वारा यथा परिस्थिति विवाह, पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति, विवाह विच्छेद, सहवास, सहवास समाप्ति आदि का पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है। जिन व्यक्तियों का विवाह संहिता प्रभावी होने से पूर्व हुआ हो उन्हें संहिता प्रभावी होने के 06 माह की अवधि के भीतर विवाह के पंजीकरण करना अनिवार्य है तथा संहिता प्रभावी होने के पश्चात अनुष्ठापित/अनुबंधित विवाह के मामले में पंजीकरणकर्ताओं को विवाह की दिनांक से 60 दिनों की अवधि के भीतर विवाह पंजीकरण करना अनिवार्य है। इसको लेकर शासन द्वारा सरल प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। जिससे यूसीसी की वेबसाइट ucc.uk.gov.in पर जाकर स्वयं अथवा किसी भी जन सेवा केन्द्र (सीएससी) के माध्यम से पंजीकृत किया जा सकता है।
जिलाधिकारी ने कहा है कि जनपदवासियों के सहयोग एवं सक्रियता के परिणामस्वरूप 06 जून तक प्राप्त आवेदनों में जनपद ने 10 हजार से अधिक का आंकड़ा पार कर लिया है। जिलाधिकारी ने बताया समान नागरिक संहिता की परिकल्पना को सफल बनाने में हर एक पंजीकरण अमूल्य है, अतः पंजीकरणों को बढ़ावा देने के लिए चम्पावत में दिनांक 15 जून तक सर्वाधिक पंजीकरण प्रतिशत (वर्ष 2011 की जनसंख्या के सापेक्ष) वाली एक ग्राम पंचायत को विकास कार्यों के लिए पांच लाख रुपये की विशेष पारितोषिक धनराशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
जिलाधिकारी ने बताया 01 जून की प्रगति अनुसार जनपद में शीर्ष 10 ग्राम पंचायतों में कालीगूठ (पूर्णागिरि) 10.38 प्रतिशत के साथ पहले स्थान पर है। इसके बाद क्रमशः मोरारी 10.16 प्रतिशत, डुँगरा सेठी 9.74 प्रतिशत, भूमलाई 9.36 प्रतिशत, गुमैड़ 8.97 प्रतिशत, पमदा 8.22 प्रतिशत, ओखलांज 8.20 प्रतिशत, बांटोली 7.65 प्रतिशत, डुमडई 7.59 प्रतिशत तथा कठनौली 7.46 प्रतिशत के साथ शामिल हैं।
जिलाधिकारी जनपदवासियों से अनुरोध किया है कि वे अपने क्षेत्र/ग्राम में पंजीकरण के लिए पात्र सभी नागरिकों को यूसीसी अन्तर्गत पंजीकरण कराये जाने को लेकर जागरूक करें तथा अपनी ग्राम पंचायत को सर्वाधिक पंजीकरण प्रतिशत वाली ग्राम पंचायत बनाएं। 15 जून 2025 तक सर्वाधिक पंजीकरण प्रतिशत वाली एक ग्राम पंचायत को विकास कार्यों के लिए पांच लाख की विशेष पारितोषिक धनराशि प्रदान की जायेगी।
