उत्तराखंड कर्मचारी चयन आयोग के छह अधिकारियों की विजिलेंस जांच की सिफारिश

राज्य के युवाओं के साथ छलावा और उनकी भर्ती में धांधली करने वालों की अब खैर नहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही कह चुके हैं की कार्रवाई ऐसी होगी की नकल माफिया कभी दोबारा उत्तराखंड में ऐसी हरकत न कर सकें। लिहाजा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिकारी अब विजिलेंस के दायरे में आ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि पुलिस जांच में लंबे समय से आयोग में चल रही गड़बड़ियों के बीच पुलिस ने आयोग के दो पूर्व अधिकारियों सहित छह लोगों की विजिलेंस जांच की सिफारिश शासन से की है। हालांकि इसमें अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री को लेना होगा।
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में स्नातक स्तर की भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद जहां एक और 35 गिरफ्तारियां हो गई हैं तो वहीं विजिलेंस की प्रारंभिक जांच में आयोग के कर्मचारियों पर आय से अधिक संपत्ति का संदेश भी सामने खड़ा हुआ है। यही नहीं बुधवार को पुलिस मुख्यालय ने आयोग की दो अधिकारियों तीन कर्मचारियों और एक कंपनी मालिक के खिलाफ विजिलेंस जांच की सिफारिश की है। अब यह प्रकरण मुख्य सचिव एसएस संधू की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली सतर्कता समिति की बैठक में रखा जाएगा। जिसकी अंतिम मंजूरी के बाद मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा।