चम्पावत : डीएम ने कम राजस्व वसूली पर एसडीएम व तहसीलदारों से मांगा स्पष्टीकरण, अवैध खनन व ओवर रेटिंग पर सख्त कार्यवाही किए जाने के दिए निर्देश

चम्पावत: मंगलवार को जिला कार्यालय सभागार में मासिक स्टाफ बैठक लेते हुए जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने राजस्व न्यायालय में लंबित वादों को मिशन मोड में निस्तारण करने को सभी उप जिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को नियमित रूप से न्यायालय में बैठकर सुनवाई करने के निर्देश दिए। वादों के निस्तारण में डीजीसी एवं अधिवक्ताओं की उपस्थिति की समस्या के समाधान के लिए उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली से जोड़ा जाए। इसके लिए सभी वादकारियों, अधिवक्ताओं की सहमति व पक्षों की सहमति ली जाए। जिलाधिकारी ने जिले में मुख्य एवं विविध देयक में सभी तहसीलों में वसूली की कम प्रगति पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी उप जिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों से इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण देते हुए मार्च अंत तक शत-प्रतिशत वसूली के निर्देश दिए।
तहसील स्तर पर सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत बनाए जाने वाले विभिन्न प्रमाण पत्रों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी आवेदन को निर्धारित तिथि के बाद लंबित ना रखा जाए। निर्धारित समय पर सेवा प्रदान की जाए। धारा 143 (अकृषक) के प्रकरणों एवं खरीजों के प्रकारणो की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि यह महत्वपूर्ण प्रकरण होते हैं, जो लोगों के रोजगार से भी जुड़े रहते हैं। इनमें कतई भी देरी ना की जाए, निर्धारित समय पर इनका निस्तारण किया जाए। जिलाधिकारी ने सभी राजस्व न्यायालयों में 2 वर्ष पुराने लंबित वादों की 1 सप्ताह में सूची उपलब्ध कराते हुए अपर जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि प्रत्येक 15 दिन में वह स्वयं भी इनकी समीक्षा करें। बैठक में अवगत कराया कि माह फरवरी में विभिन्न धाराओं में पंजीकृत वादों में से 32 का निस्तारण किया गया। इसी प्रकार माह में 160 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसी प्रकार माह में 160 निर्विवदित प्रकरणों का निस्तारण किया गया तथा धारा 143 के वादों का निस्तारण किया गया।
खनन कार्यों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जो भी वाहन अवैध खनन कार्य में पाया जाता है, तत्काल उसे सीज किया जाए। साथ ही जिलाधिकारी ने आम जनता व ग्रामीणों से भी अपील की है कि अगर उन्हें भी ऐसे वाहन जो अवैध खनन में लिप्त पाए जाते हैं तो उसकी फोटो व वीडियो बनाकर प्रशासन को उपलब्ध कराएंगे ताकि कार्यवाही की जा सकें।
जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को तहसील क्षेत्र अंतर्गत सभी खनन पट्टा क्षेत्रों, सस्ता गल्ला दुकानों, मदिरा की दुकानों का नियमित निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शराब की दुकानों में ओवर रेटिंग पर तत्काल कार्यवाही की जाए। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा अभियोजन कार्यों की समीक्षा भी की। बैठक में अपर जिलाधिकारी हेमंत कुमार वर्मा, उप जिलाधिकारी रिंकु बिष्ट, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी राम दत्त जोशी, भगवत पांडे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा राजस्व विभाग के अधिकारी तथा जिला कार्यालय के विभिन्न पटलो के प्रभारी तथा वर्चुअली उपजिलाधिकारी व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।