बड़ी खबर : लाइनमैन की सुरक्षा अधिकारियों की जिम्मेदारी, वीडियो कॉल के बाद ही चालू होगी बिजली
देहरादून। उत्तराखंड में बिजली लाइनों की मरम्मत के दौरान करंट की चपेट में आने से होने वाले हादसों को रोकने के लिए ऊर्जा निगम ने सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने का फैसला लिया है। अब लाइनमैन की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी। लाइनमैन के लाइन ठीक करने के बाद नीचे उतरने और अधिकारियों को वीडियो कॉल के जरिए सुरक्षित होने की पुष्टि करने के बाद ही बिजली आपूर्ति चालू कराई जाएगी।
उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPCL) के प्रबंध निदेशक पीसी ध्यानी ने प्रेस वार्ता में बताया कि विद्युत दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। यदि निर्धारित प्रक्रिया के बावजूद किसी कर्मचारी के साथ हादसा होता है तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
हादसे में 4 से 10 लाख रुपये तक मुआवजा
एमडी पीसी ध्यानी ने बताया कि विद्युत दुर्घटना में अब चार से 10 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं ठेका कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनका बीमा कराने का निर्णय भी लिया गया है, ताकि दुर्घटना की स्थिति में उन्हें और उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिल सके।
वीडियो कॉल के बाद ही बहाल होगी बिजली
नई व्यवस्था के तहत लाइनमैन के पोल या लाइन पर काम करने से पहले सुरक्षा संबंधी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। मरम्मत का काम पूरा करने के बाद लाइनमैन नीचे उतरकर संबंधित अधिकारियों को वीडियो कॉल करेंगे। अधिकारी मौके की स्थिति से संतुष्ट होने के बाद ही लाइन को दोबारा चालू कराने की अनुमति देंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य शटडाउन के बावजूद गलती से बिजली आपूर्ति बहाल होने और उससे होने वाली दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाना है।
स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेज
एमडी ने बताया कि आरडीएसएस योजना के तहत प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेजी से चल रहा है। स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को बिजली की खपत और भुगतान से जुड़ी जानकारी अधिक पारदर्शी तरीके से मिल सकेगी। पुराने मीटर बदले जाने पर उपभोक्ताओं से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही बिजली कनेक्शन जारी करने में होने वाली देरी के मामलों पर भी ऊर्जा निगम मुख्यालय गंभीरता से निगरानी करेगा।
‘वित्त-विधि-एचआर आपके द्वार’ अभियान शुरू
कर्मचारियों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए यूपीसीएल ने ‘वित्त-विधि-एचआर आपके द्वार’ नाम से विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत मुख्यालय की टीमें मंडल स्तर पर पहुंचकर कर्मचारियों के जीपीएफ समेत अन्य लंबित मामलों का निस्तारण करेंगी। इस पहल से कर्मचारियों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार ऊर्जा निगम मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
