उत्तराखंड में चिकित्सकों के बंपर तबादले, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए शासन ने जारी किए स्थानांतरण आदेश

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत चिकित्सकों के वार्षिक स्थानांतरण (2026-27) के तहत व्यापक स्तर पर तबादला आदेश जारी कर दिए हैं। शासन की ओर से जारी आदेशों के अनुसार प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैनात चिकित्सकों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सरकार का कहना है कि यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी, संतुलित और जनहित के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

शासन के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 द्वारा जारी आदेशों में बताया गया है कि स्थानांतरण उत्तराखंड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम-2017 के प्रावधानों के तहत किए गए हैं। महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की संस्तुति तथा शासन स्तर पर गठित स्थानांतरण समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्यपाल की स्वीकृति के बाद यह आदेश प्रभावी किए गए हैं।

स्थानांतरण सूची में विभिन्न जिलों में कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकों, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों एवं अन्य चिकित्सकों को नए जनपदों एवं चिकित्सालयों में तैनाती दी गई है। शासन का उद्देश्य उन अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, जहां लंबे समय से चिकित्सकों की कमी बनी हुई थी।

आदेश में संबंधित जिलाधिकारियों, महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य, मंडलीय निदेशकों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी स्थानांतरित चिकित्सकों को तत्काल वर्तमान तैनाती स्थल से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

शासन ने यह भी निर्देशित किया है कि स्थानांतरण आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाए तथा सभी संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि स्थानांतरण प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुरूप समयबद्ध तरीके से पूरी हो।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का मानना है कि इन स्थानांतरणों से प्रदेश के पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बेहतर होगी तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों का संतुलित वितरण सुनिश्चित होने से मरीजों को उपचार के लिए अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

प्रदेश सरकार द्वारा जारी इस स्थानांतरण सूची को स्वास्थ्य विभाग में वर्ष 2026-27 की सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्रवाई माना जा रहा है, जिससे विभिन्न जिलों के अस्पतालों में चिकित्सकीय सेवाओं के संचालन पर सीधा प्रभाव पड़ने की संभावना है।