टनकपुर में बनेगा जिलाधिकारी कैंप कार्यालय व आवास, शासन ने दी ₹4.78 करोड़ की मंजूरी
चम्पावत/टनकपुर। सीमांत क्षेत्र पूर्णागिरी (टनकपुर) में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में उत्तराखंड शासन ने बड़ा निर्णय लिया है। शासन ने तहसील पूर्णागिरी (टनकपुर) में जिलाधिकारी कैंप कार्यालय एवं आवास निर्माण के लिए ₹4.78 करोड़ (₹478.31 लाख) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। साथ ही निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए प्रथम किश्त के रूप में ₹1.91 करोड़ (₹191.32 लाख) भी जारी कर दिए गए हैं।
शासन के आदेश के अनुसार परियोजना की कुल लागत ₹478.31 लाख निर्धारित की गई है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद टनकपुर और पूर्णागिरी क्षेत्र में जिलाधिकारी स्तर की प्रशासनिक उपस्थिति मजबूत होगी, जिससे सीमांत क्षेत्र के लोगों को त्वरित और प्रभावी प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराने में सुविधा मिलेगी।
यह परियोजना आपदा प्रबंधन, कानून-व्यवस्था बनाए रखने, जनसमस्याओं के शीघ्र निस्तारण तथा विभिन्न विकास कार्यों की प्रभावी निगरानी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रशासनिक अधिकारियों की नियमित मौजूदगी से क्षेत्र में शासन-प्रशासन की कार्यक्षमता और जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद है।
शासन ने निर्माण कार्य के लिए कई शर्तें भी निर्धारित की हैं। जारी धनराशि का उपयोग केवल स्वीकृत मद में किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 के भीतर कार्यों की भौतिक प्रगति सुनिश्चित करनी होगी तथा 31 मार्च 2027 से पहले उपयोगिता प्रमाण-पत्र और प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करानी होगी। इसके अलावा निर्माण कार्य शुरू करने से पहले स्थल चयन समिति की रिपोर्ट प्राप्त करना, निर्धारित तकनीकी मानकों का पालन करना और प्रयोगशाला परीक्षण के बाद ही निर्माण सामग्री का उपयोग करना अनिवार्य होगा। इस स्वीकृति को जनपद चम्पावत की प्रशासनिक आधारभूत संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। परियोजना के पूरा होने से सीमांत क्षेत्र में प्रशासनिक कार्यों के संचालन के साथ-साथ जनसेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को भी नई गति मिलने की उम्मीद है।
