निर्वाचन आयोग : आचार संहिता लागू होने के बाद बड़ी कार्रवाई, उत्तराखंड समेत छह राज्यों के गृह सचिव हटाने के निर्देश, बंगाल DGP भी हटाए गए

निष्पक्ष लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने सोमवार को गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दिया। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को हटाने का भी आदेश दिया गया। यह कदम समान अवसर बनाए रखने और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने के आयोग के कोशिशों का हिस्सा है। उत्तराखंड में गृह सचिव की जिम्मेदारी आईएएस अधिकारी शैलेश बगौली संभाल रहे हैं। उनके पास मुख्यमंत्री सचिव की भी जिम्मेदारी है। बताया जा रहा है कि गृह सचिव शैलेश बगौली को हटाने का एक कारण ये भी है कि वह उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भी सचिव हैं। मुख्यमंत्री का सचिव या प्रमुख सचिव किसी भी आम चुनाव में ऐसे पद पर नहीं रह सकता जो चुनाव प्रक्रिया से सीधे जुड़ा हो। उधर भारत निर्वाचन आयोग के आदेश जारी होने के बाद शासन स्तर पर नए गृह सचिव के चयन को लेकर जद्दोजहद शुरू हो गई है। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने गृह सचिव बदलने का आदेश जारी किया है। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान राज्य स्तर पर एक पैनल गठित किया जाता है जो नामों का सुझाव देता है।

मिजोरम-हिमाचल प्रदेश के कई सचिव को हटाया
साथ ही मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के सामान्य प्रशासनिक विभागों के सचिव को हटा दिया गया है। लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के कुछ दिनों बाद मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता वाले चुनाव पैनल ने बृहन्मुंबई नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल, अतिरिक्त आयुक्तों और उपायुक्तों को हटाने का भी आदेश दिया।

चुनाव आयोग ने सभी राज्यों को दिए थे निर्देश
आयोग ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि वे चुनाव संबंधी कार्यों से जुड़े उन अधिकारियों का तबादला करें, जो तीन साल पूरे कर चुके हैं या अपने गृह जिलों में हैं। महाराष्ट्र ने कुछ नगर निगम आयुक्तों और कुछ अतिरिक्त और उप नगर आयुक्तों के संबंध में निर्देशों का पालन नहीं किया था। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को सोमवार शाम छह बजे तक रिपोर्ट देने के निर्देश के साथ बीएमसी और अतिरिक्त एवं उपायुक्तों का स्थानांतरण करने का निर्देश दिया। मुख्य सचिव को महाराष्ट्र में समान रूप से पदस्थापित सभी नगर निगम आयुक्तों और अन्य निगमों के अतिरिक्त या उप नगर आयुक्तों को स्थानांतरित करने का भी निर्देश दिया गया। यह कदम मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की सोमवार को बैठक के बाद आया है।