राज्य स्थापना दिवस पर सीएम धामी की 13 घोषणाएं, आंगनबाड़ी, आशा, भोजनमाताओं और अतिथि शिक्षकों का बढ़ेगा मानदेय

गैरसैंण से आंदोलनकारियों को भी साधने की पहल, बिजली बिलों का सरचार्ज होगा माफ; गोपाल बाबू गोस्वामी और चन्द्र सिंह राही को मिलेगा उत्तराखण्ड गौरव सम्मान

गैरसैंण। उत्तराखंड राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इनमें आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं और भोजनमाताओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि करने के साथ अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान शामिल है। मुख्यमंत्री ने छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं को विलंबित भुगतान पर लगने वाले सरचार्ज से राहत देने की भी घोषणा की।

आंदोलनकारियों के संघर्ष को किया याद

मुख्यमंत्री ने विधानसभा भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान को नमन किया। उन्होंने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने उत्तराखण्ड राज्य निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया।

सीएम धामी ने कहा कि आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड का निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक बनाने के संकल्प के साथ काम कर रही है।

35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में प्रदेश के 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। सख्त नकल विरोधी कानून से भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और सहकारी प्रबंध समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। प्रदेश की तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये थी, जो बढ़कर करीब 3.82 लाख करोड़ रुपये हो गई है। राज्य का बजट 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखण्ड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में योजनाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और केदारनाथ एवं हेमकुंट साहिब रोपवे परियोजनाओं से प्रदेश में कनेक्टिविटी और तीर्थाटन को नई गति मिलेगी। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत 51 सीमांत गांवों में लगभग 200 योजनाओं पर काम किया जा रहा है।

स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए हल्द्वानी में कैंसर संस्थान और किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की दिशा में कार्य जारी है। अटल आयुष्मान योजना के तहत 63 लाख से अधिक कार्ड बनाए गए हैं। वहीं, लगभग 1300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं शुरू की गई हैं और 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है।

किसानों, स्वयं सहायता समूहों और खिलाड़ियों को सहायता

कार्यक्रम में कृषि एवं उद्यानिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जवाहर सिंह, गीता देवी, वंदना देवी, मोहन सिंह और आनंद सिंह को सम्मानित कर अनुदान प्रदान किया गया। मिशन कीवी के तहत आनंद सिंह और गंभीर सिंह को 2.10-2.10 लाख रुपये तथा दयाल सिंह को 4.20 लाख रुपये के चेक दिए गए। जगदीश सिंह को मशरूम हट निर्माण के लिए दो लाख रुपये की सहायता दी गई।

उद्योग विभाग की योजनाओं के तहत योगेंद्र सिंह को एक लाख, त्रिलोक सिंह को 1,48,611 रुपये, राजेश्वर सिंह को 2,07,500 रुपये और हिमांशु सिंह को 1.50 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई। स्वयं सहायता समूहों को फार्म मशीनरी बैंक के लिए चार-चार लाख रुपये की सहायता दी गई। कृषकों को पावर वीडर अनुदान, किसान भूषण और किसान श्री पुरस्कार भी प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने खेल प्रतिभाओं आरुषि नेगी, महक रावत और हर्षवर्धन बिष्ट को सम्मानित किया। लोकगायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों और राज्य आंदोलनकारियों को भी शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया।

ये हैं मुख्यमंत्री की 13 घोषणाएं

1— आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी।
2— आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि होगी।
3— भोजनमाताओं के मानदेय में भी एक दिसंबर 2026 से बढ़ोतरी की जाएगी।
4— लखपति दीदियों को व्यवसाय विस्तार और नए स्वरोजगार कार्यों के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
5— वन्यजीवों के हमलों में घायलों को वर्तमान सहायता के अतिरिक्त प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।
6— प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी एवं वाचनालय स्थापित किए जाएंगे।
7— अन्य माध्यमों से विद्युत आपूर्ति प्राप्त कर रहे सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा।
8— प्रदेश में निवेश के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी।
9— बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल की व्यवस्था प्रत्येक जिले में सरल और प्रभावी बनाई जाएगी।
10— छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ किया जाएगा।
11— लोक संस्कृति और लोक भाषाओं के संरक्षण में योगदान के लिए स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चन्द्र सिंह राही को उत्तराखण्ड गौरव सम्मान प्रदान किया जाएगा।
12— प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में शीघ्र वृद्धि की जाएगी।
13— राज्य आंदोलनकारियों की मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित की जाएगी। समिति चिह्नीकरण नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र देने जैसे मामलों पर संस्तुति देगी। वर्ष 2013-14 में नियुक्त राज्य आंदोलनकारियों के अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित उत्तराखण्ड का संकल्प प्रत्येक प्रदेशवासी का सामूहिक संकल्प है। सरकार जनकल्याण, रोजगार, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और लोक संस्कृति एवं परंपराओं के संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही है।