धामी मंत्रिमंडल की बैठक खत्म, बजट समेत 33 प्रस्तावों पर लगी मुहर, विधायकों की पेंशन में हुआ इजाफा…

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लगभग 33 प्रस्तावों पर सहमति बनी है। इस बैठक के दौरान बजट प्रस्तावों और सड़क सुरक्षा नियमावली को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। दरअसल, उत्तराखंड राज्य में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग ने रोड सेफ्टी पॉलिसी तैयार की है, जिस पर मंत्रिमंडल ने सहमति जाता दी है। इसके साथ ही निर्वाचन विभाग का ढांचा पुनर्गठन किया जाने पर भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान तमाम विभागों की वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी दी गई है। साथ ही मुख्य रूप से पूर्व विधायकों को मिलने वाले पेंशन में भी बढ़ोतरी किए जाने संबंधित प्रस्ताव पर भी धामी मंत्रिमंडल ने सहमति जता दी है। पूर्व विधायकों को जहां पहले 40 हज़ार का पेंशन मिलती थी तो वहीं, इसे बढ़ाकर 60 हज़ार कर दिया गया है। इसके अलावा हर साल 3000 पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। जबकि पहले 2500 बढ़ोतरी की जाती थी। यही नहीं, सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए विधायकों को मिलने वाला पेट्रोल के पैसे में भी बढ़ोतरी की गई है।

मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे बनाए जाने संबंधित डीपीआर को भारत सरकार को भेजने पर सहमति बन गई है। वन अग्नि के रोकथाम के लिए वन विभाग की ओर से गठित समिति को 30 हज़ार रुपए प्रति समिति दिए जाने पर सहमति बनी है। इसके अलावा, खुरपिया फार्म की जमीन को आवासीय भूमि के रूप में इस्तेमाल करने पर सहमति मंत्रिमंडल ने दी है। यही नहीं, सैनिक कल्याण विभाग के लिए निशुल्क भूमि उपलब्ध कराए जाने पर भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न होने के बाद कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि कैबिनेट की बैठक के दौरान 33 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की गयी है। इसमें आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्रस्तावों पर मंजूरी मिल गई है। वन अग्नि सत्र शुरू हो रहा है, जिसको देखते हुए वन अग्नि की रोकथाम के लिए जन सहभागिता के साथ ही ग्राम पंचायत, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के साथ ही वन विभाग और राजस्व विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर काम किया जा सके। इसके अलावा निर्वाचन विभाग के ढांचे को पुनर्गठन किया जाने पर मंजूरी मिल गई है।

साथ ही कहा कि पर्यटन विभाग के तहत केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में जो रोपवे बनाए जाना है, उसको लेकर भी मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया है। सैनिक कल्याण विभाग लंबे समय से भूमि की मांग कर रहा था। लिहाजा मंत्रिमंडल ने सैनिक कल्याण विभाग को निशुल्क भूमि उपलब्ध कराने संबंधित प्रस्ताव पर सहमति जता दी है। इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान पर्यटन के साथ ही उद्योग, आवास विभाग और ऊर्जा विभाग से संबंधित तमाम प्रस्तावों पर सहमति बनी है। इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान बजट प्रस्ताव पर भी मंजूरी मिल गई है।

कैबिनेट में स्वीकृत प्रमुख प्रस्तावः
1- सड़क सुरक्षा नीति 2025

— उत्तराखंड में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए नई रोड सेफ्टी पॉलिसी को मंजूरी।
— पर्वतीय क्षेत्रों में 11 नए एआरटीओ पदों का सृजन होगा।
— 50% पद पदोन्नति और 50% पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे।
— हर सड़क दुर्घटना की गहन जांच होगी, संबंधित विभाग की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

2- खराब सड़कें – लोक निर्माण विभाग (PWD) जिम्मेदार।
— ड्रिंक एंड ड्राइव मामले – स्थानीय व यातायात पुलिस की जवाबदेही।
— ओवरलोडिंग व बिना परमिट वाहन परिवहन विभाग जिम्मेदार।

3- परिवहन सुधार
— पर्वतीय क्षेत्रों में अनुबंधित बस परमिट समाप्त करने का प्रस्ताव।
— परिवहन निगम खुद बसों का संचालन करेगा, नई बसों की खरीद की जाएगी।

4- वनाग्नि रोकथाम और वन विभाग को सहयोग
— वनाग्नि रोकथाम के लिए गठित समितियों को ₹30,000 प्रति समिति देने का निर्णय।
— वन पंचायतों व मंगल दलों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

5- लैंड बैंक और टाउनशिप निर्माण
— राज्य में दो नई टाउनशिप के लिए लैंड बैंक बनाया जाएगा।
— विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में सुनियोजित टाउनशिप के लिए यह नीति लागू होगी।
— खुरपिया फार्म की भूमि को आवासीय उपयोग के लिए मंजूरी।

6- केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे निर्माण
— रोपवे परियोजनाओं की डीपीआर भारत सरकार को भेजने का निर्णय।

7- सैनिक कल्याण विभाग को निशुल्क भूमि
— सैनिक कल्याण विभाग को मुफ्त भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय।

8- निर्वाचन विभाग का पुनर्गठन
— निर्वाचन विभाग के संरचना सुधार और पुनर्गठन को मंजूरी।

9- बजट प्रस्तावों को मंजूरी
— आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्रस्तावों को स्वीकृति।
— पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा और आवास विभाग के विभिन्न प्रस्तावों पर सहमति।