धामी कैबिनेट के बड़े फैसले: बैठक में आए 12 प्रस्ताव, पूर्ण साक्षर राज्य घोषित, उपनल कर्मियों से जुड़ा बड़ा फैसला

उत्तराखंड में गूंजेगी इंटरनेशनल हिमालयन कार रैली की धमक, कैबिनेट ने दी हरी झंडी

देहरादून। उत्तराखंड में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और उच्च गुणवत्ता वाली नस्लों के विकास के लिए धामी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने गौ-वंशीय पशुओं में नस्ल सुधार हेतु भ्रूण प्रत्यारोपण (Embryo Transfer) आधारित पायलट परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के माध्यम से उच्च आनुवंशिक क्षमता वाले शुद्ध पशुओं का उत्पादन किया जाएगा, जिससे प्रदेश में दूध उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।

चारधाम यात्रा के घोड़ा-खच्चर मालिकों को राहत, सरकार देगी बीमा प्रीमियम का 20 प्रतिशत

केदारनाथ, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर संचालित घोड़ा-खच्चरों के स्वामियों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। कैबिनेट ने बीमा प्रीमियम की 20 प्रतिशत राशि सरकार द्वारा वहन किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वर्ष 2026 में लगभग 15 हजार पंजीकृत अश्ववंशीय पशु इस योजना से लाभान्वित होंगे। सरकार इस मद में करीब 1.05 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण का लाभ देने में मिली विशेष छूट

धामी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के हित में अहम फैसला लिया है। कैबिनेट ने तीन भर्ती परीक्षाओं में आवेदन के बाद राज्य आंदोलनकारी आरक्षण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान एक बार के लिए प्रमाणपत्र स्वीकार करने की अनुमति प्रदान की है। इससे अनेक अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी।

बिटुमिन की बढ़ती कीमतों पर सरकार का बड़ा फैसला, ठेकेदारों को मिलेगा मूल्य समायोजन

अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण पेट्रोलियम उत्पादों और बिटुमिन की कीमतों में आई भारी वृद्धि को देखते हुए कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग के बिटुमिन कार्यों में मूल्य समायोजन (Price Adjustment) को मंजूरी दी है। यह राहत 1 मई से 30 जून 2026 के बीच शेष कार्यों वाले अनुबंधों पर लागू होगी।

आबकारी नीति में संशोधन, वैट गणना और होलोग्राम शुल्क की विसंगति होगी दूर

त्रिवर्षीय आबकारी नीति 2025-28 में संशोधन को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। निर्णय के तहत उपकर को वैट गणना का हिस्सा बनाया जाएगा, जबकि अधिसूचना में दोहराव के कारण शामिल हो गए अतिरिक्त होलोग्राम शुल्क को हटाया जाएगा।

सेलाकुई में अत्याधुनिक AMS मशीन संचालन के लिए पांच विशेषज्ञ पदों को मंजूरी

राज्य के सुगंधित तेलों और हर्बल उत्पादों की गुणवत्ता जांच को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने के लिए कैबिनेट ने सेलाकुई स्थित सगंध पौधा केंद्र में Accelerator Mass Spectrometry (AMS) मशीन संचालन हेतु पांच विशेषज्ञ पद सृजित करने को मंजूरी दी है। इससे निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

उत्तराखंड में गूंजेगी इंटरनेशनल हिमालयन कार रैली, कैबिनेट ने दी हरी झंडी

पर्यटन को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से राज्य सरकार अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली आयोजित करेगी। कैबिनेट ने इस आयोजन के लिए अनुभवी संस्था के चयन को एकल स्रोत (Single Source) के माध्यम से करने की अनुमति प्रदान की है। रैली में 120 से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों के शामिल होने का लक्ष्य रखा गया है।

उपनल कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का दायरा बढ़ा

उपनल के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों के हित में धामी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। समान कार्य के लिए समान वेतन देने की पात्रता हेतु निर्धारित कट-ऑफ तिथि 12 नवंबर 2018 के स्थान पर 15 अक्टूबर 2024 करने को मंजूरी दे दी गई है। इससे बड़ी संख्या में कार्मिकों को लाभ मिलने की संभावना है।

जेल नियमावली में संशोधन को मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का होगा पालन

कैबिनेट ने “उत्तराखंड कारागार (संशोधन) नियमावली-2026” को मंजूरी दे दी है। संशोधन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप किया गया है, जिसमें अभ्यस्त अपराधियों की परिभाषा और उनसे जुड़े प्रावधानों में बदलाव शामिल हैं।

कारागार विभाग को मिली नई नियमावली, कारापालों के लिए बनेगा स्पष्ट सेवा ढांचा

राज्य गठन के बाद पहली बार कारागार विभाग के कारापालों के लिए अलग सेवा नियमावली लागू होने जा रही है। कैबिनेट ने “उत्तराखंड कारागार कारापाल अधीनस्थ (राजपत्रित) सेवा नियमावली-2026” को मंजूरी प्रदान की है। इससे विभागीय पदोन्नति और सेवा संबंधी मामलों में स्पष्टता आएगी।

संस्कृत शिक्षा को मिलेगा नया ढांचा, संशोधित विनियमावली को मंजूरी

राज्य में संस्कृत शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए धामी कैबिनेट ने “उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा (संशोधन) विनियमावली-2026” को मंजूरी दे दी है। संशोधन के बाद मान्यता, पाठ्यक्रम निर्धारण और परीक्षा संचालन की प्रक्रिया और अधिक व्यवस्थित होगी।

उत्तराखंड बनेगा पूर्ण साक्षर राज्य, कैबिनेट ने दी ऐतिहासिक मंजूरी

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। सरकार का मानना है कि यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि साबित होगा।

गोल्डन कार्ड अस्पतालों के लंबित बिलों का होगा भुगतान

राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (गोल्डन कार्ड) के तहत विभिन्न अस्पतालों के लंबित भुगतान को लेकर सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की मंजूरी दी है, जिससे अस्पतालों के बकाया बिलों का भुगतान किया जा सकेगा।

किशाऊ बांध परियोजना पर सहमति बनने से खुला विकास का रास्ता, कैबिनेट ने जताया आभार

वर्षों से लंबित किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना को लेकर संबंधित राज्यों के बीच सहमति बनने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने प्रधानमंत्री Narendra Modi और गृह मंत्री Amit Shah का आभार व्यक्त किया। सरकार का मानना है कि इस परियोजना से ऊर्जा, सिंचाई और पेयजल के क्षेत्र में बड़ा लाभ मिलेगा।

एक नजर में कैबिनेट के प्रमुख फैसले…

• गौ-वंशीय पशुओं में नस्ल सुधार हेतु भ्रूण प्रत्यारोपण परियोजना।
• चारधाम यात्रा के घोड़ा-खच्चरों के बीमा प्रीमियम में सरकारी सहायता।
• राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण लाभ में विशेष राहत।
• बिटुमिन कार्यों में मूल्य समायोजन की मंजूरी।
• आबकारी नीति में संशोधन।
• AMS मशीन संचालन के लिए विशेषज्ञ पद सृजित।
• अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली को मंजूरी।
• उपनल कर्मियों के लिए समान वेतन व्यवस्था का विस्तार।
• जेल एवं कारागार सेवा नियमावलियों में संशोधन।
• संस्कृत शिक्षा विनियमावली में बदलाव।
• उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने की मंजूरी।
• गोल्डन कार्ड अस्पतालों के बकाया भुगतान का रास्ता साफ।
• किशाऊ बांध परियोजना पर सहमति बनने का स्वागत।