हरिद्वार कैबिनेट में 13 प्रस्तावों पर मुहर, अग्निवीरों को भर्ती में राहत; बाल वीरता पुरस्कार योजना भी मंजूर
सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पदों पर भर्ती की नई नियमावली स्वीकृत, ऋषिकुल में प्राच्य शोध संस्थान के विकास को हरी झंडी
हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हरिद्वार स्थित मेला नियंत्रण सभागार में हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पदों पर भर्ती संबंधी नई नियमावली, मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना, बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली और आगामी विधानसभा सत्र सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिए गए। सरकार ने आधारभूत ढांचे, प्रशासनिक सुधार और जनहित से जुड़े प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी।
अग्निवीरों के लिए भर्ती संबंधी नई नियमावली मंजूर
कैबिनेट ने सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पदों पर भर्ती संबंधी नई नियमावली को मंजूरी दी है। राज्य में इन पदों पर अग्निवीरों को पहले से 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिए जाने का प्रावधान लागू है। नई नियमावली के तहत भर्ती प्रक्रिया से संबंधित व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। हालांकि, इस फैसले के तहत अतिरिक्त छूट या आरक्षण में किसी नए बदलाव का विस्तृत विवरण उपलब्ध जानकारी में स्पष्ट नहीं है।
ऋषिकुल में विकसित होगा प्राच्य शोध संस्थान
हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान के विकास के लिए सोसायटी के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। प्रस्तावित संस्थान में भारतीय योग, ध्यान, ज्योतिष और भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका संचालन सोसायटी मोड में किए जाने की योजना है।
कैबिनेट के 13 बड़े फैसले
- केंद्र सरकार का आभार: उत्तराखंड के विकास में निरंतर सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया गया।
- प्राच्य शोध संस्थान: मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान के विकास के लिए सोसायटी गठन को सैद्धांतिक मंजूरी।
- निवेश एवं आधारभूत ढांचा: उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास से संबंधित अधिनियम की अनुसूची में संशोधन को मंजूरी।
- जन विश्वास संशोधन विधेयक: द्वितीय उत्तराखंड जन विश्वास संशोधन विधेयक, 2026 को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी।
- बाढ़ मैदान नियमावली: उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली, 2026 को मंजूरी।
- विधानसभा सत्र: उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के वर्ष 2026 के तृतीय सत्र को आहूत करने की मंजूरी।
- अग्निशमन सेवा विधेयक: उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक, 2026 को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी।
- सेवामुक्त अग्निवीर: समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पदों पर भर्ती संबंधी नई नियमावली को मंजूरी।
- संस्कृति विभाग: वित्तीय अधिकारों से संबंधित व्यवस्था में संशोधन को मंजूरी।
- स्वजल मिशन: स्वजल एवं राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के 215 पदों की निरंतरता को मंजूरी।
- हरिद्वार में आवासीय परियोजना: किफायती आवासीय परियोजना के पहुंच मार्ग की चौड़ाई में शिथिलता को मंजूरी।
- ऊधम सिंह नगर: भू-उपयोग परिवर्तन संबंधी शासनादेश में खसरा संख्या की त्रुटि सुधार को मंजूरी।
- बाल वीरता पुरस्कार: मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना को मंजूरी।
प्रधानमंत्री मोदी के 25 वर्ष के सार्वजनिक जीवन पर गंगा आरती
कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मंत्रिमंडल के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मां गंगा की पूजा-अर्चना और आरती की। इस दौरान प्रधानमंत्री के स्वस्थ, सुखमय और दीर्घायु जीवन की कामना की गई। मुख्यमंत्री ने देश की प्रगति, समृद्धि और जनकल्याण के लिए भी प्रार्थना की।
जनता के बीच कैबिनेट बैठक करने पर जोर
बैठक के बाद सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरिद्वार में बैठक आयोजित करने का उद्देश्य जनता के बीच जाकर जनहित से जुड़े फैसले करना है। सरकार ने राज्य की पर्वतीय, सीमावर्ती और सामरिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों में केंद्र सरकार से निरंतर सहयोग की अपेक्षा भी व्यक्त की।
हरिद्वार में हुई इस बैठक में कुंभ मेला-2027 की तैयारियों सहित राज्य के विकास और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े मुद्दे चर्चा के केंद्र में रहे। अब विभिन्न प्रस्तावों के क्रियान्वयन और संबंधित विभागों की आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी।
