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हाईकोर्ट ने खारिज की लोहाघाट विधायक खुशाल अधिकारी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका

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भाजपा के पूर्व विधायक पूरन फर्त्याल ने दायर की थी चुनाव याचिका, साढ़े चार साल बाद खुशाल अधिकारी को मिली बड़ी कानूनी राहत

नैनीताल/लोहाघाट। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लोहाघाट विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस विधायक खुशाल सिंह अधिकारी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय के फैसले के बाद 54-लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र से खुशाल सिंह अधिकारी की विधायकी बरकरार रहेगी। भाजपा के पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। बुधवार, 18 नवंबर को न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की पीठ ने मामले में फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी।

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2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी खुशाल सिंह अधिकारी ने भाजपा प्रत्याशी पूरन सिंह फर्त्याल को 6,038 मतों से पराजित किया था। इसके बाद फर्त्याल ने अधिकारी के निर्वाचन को हाईकोर्ट में चुनौती दी। यह मामला चुनाव याचिका संख्या 3/2022 के रूप में दर्ज था। न्यायालय ने 28 सितंबर 2026 को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

याचिकाकर्ता की ओर से मुख्य रूप से दो आरोप लगाए गए थे। पहला, नामांकन के समय खुशाल सिंह अधिकारी के पास राज्य सरकार के विभिन्न कार्यों के ठेके होने का दावा करते हुए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9-A के तहत उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी। दूसरा आरोप नामांकन और शपथपत्र से संबंधित था। याचिका में दावा किया गया था कि अधिकारी ने 24 जनवरी 2022 को नामांकन दाखिल किया, जबकि शपथपत्र 28 जनवरी को जमा किया गया और उसमें संपत्ति व ठेकों से जुड़ी जानकारी छिपाई गई थी।

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के दोनों आरोपों को स्वीकार नहीं किया और चुनाव याचिका खारिज कर दी। यह याचिका जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 80, 80-A और 84 के साथ धारा 100 के तहत दायर की गई थी, जिसमें 10 मार्च 2022 को घोषित चुनाव परिणाम को चुनौती दी गई थी।
फैसले के बाद विधायक खुशाल सिंह अधिकारी ने कहा कि आज उन्हें महसूस हो रहा है कि वह वास्तव में विधायक हैं। उन्होंने कहा कि बीते साढ़े चार साल न्यायालय के चक्कर लगाने में बीते, जिसके चलते जनता के बीच आने-जाने और जनसमस्याओं को लेकर सक्रिय रहने में दिक्कतें हुईं।
हाईकोर्ट के फैसले से कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर है। इस फैसले को खुशाल सिंह अधिकारी के लिए बड़ी कानूनी जीत माना जा रहा है।

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