चम्पावत : सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संसद में पुनर्विचार हो, डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा गया ज्ञापन

चम्पावत। अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण में उप वर्गीय आरक्षण का अधिकार देने और क्रीमी लेयर को लागू किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में कई संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया था। वहीं चम्पावत जिले में इसे लेकर खुद भाजपा के भीतर से आवाज उठ रही है। उच्चतम न्यायालय द्वारा 1 अगस्त को राज्य सरकारों को SC-ST जातियों में उप वर्गीय आरक्षण का अधिकार देने और क्रीमी लेयर को लागू किए जाने के आदेश पर संसद में पुनर्विचार किए जाने की मांग को लेकर भाजपा जिला सह मीडिया प्रभारी और अनुसूचित मोर्चा के निवर्तमान जिला महामंत्री सूरज प्रहरी के नेतृत्व में जिलाधिकारी नवनीत पांडे के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया। कहा गया कि आरक्षण को लेकर संविधान के जनक बाबा साहेब डाँक्टर भीमराव अंबेडकर की अवधारणा का सम्मान करते हुए संसद के माध्यम से पूर्ववर्ती व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। ज्ञापन देने वालों में पुष्कर राम आर्या, दीपक कुमार, विजय कुमार, जगदीश प्रसाद आदि शामिल रहे।