टनकपुर में रेलवे के अतिक्रमण हटाओ अभियान का भारी विरोध, सभासद और पालिकाध्यक्ष ने उठाये सवाल
टनकपुर/चम्पावत। टनकपुर नगर के वार्ड नंबर 3 और 4 में रेलवे विभाग द्वारा की जा रही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई ने तूल पकड़ लिया है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और निवासियों ने रेलवे पर बिना किसी पूर्व सूचना और वैकल्पिक व्यवस्था के कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में वार्ड नंबर 3 के सभासद दिलदार अली के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने उपजिलाधिकारी (SDM) और नगरपालिका अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।
ज्ञापन में कहा गया है कि प्रभावित क्षेत्र में कई गरीब परिवार पिछले कई दशकों से निवास कर रहे हैं। बिना किसी पुनर्वास योजना के इस तरह घरों को तोड़ने से इन परिवारों के सामने रहने और आजीविका का गंभीर संकट पैदा हो जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि मुख्य सड़क के चौड़ीकरण के कारण पहले ही स्थितियां जटिल बनी हुई हैं, ऐसे में रेलवे की यह कार्रवाई उनकी मुसीबतें और बढ़ा रही है।सभासद दिलदार अली और स्थानीय लोगों का मुख्य आरोप है कि रेलवे जिस भूमि पर अपना दावा कर रहा है, वह उसके अभिलेखों में स्पष्ट रूप से चिह्नित नहीं है। पिछले काफी समय से राजस्व, नगरपालिका और रेलवे के संयुक्त सर्वे की मांग की जा रही है, जिसे अब तक अनसुना किया गया है। लोगों का कहना है कि बिना स्पष्ट सीमांकन के की जा रही यह कार्रवाई पूरी तरह अनुचित है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए टनकपुर नगरपालिका अध्यक्ष विपिन कुमार ने भी SDM को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने रेलवे प्रशासन द्वारा की जा रही इस ‘अनधिकृत’ कार्रवाई पर रोक लगाने का आग्रह किया है। पालिकाध्यक्ष ने मांग की है कि पहले राजस्व और नगरपालिका के साथ समन्वय बनाकर रेलवे की भूमि के मालिकाना हक की जांच की जाए, उसके बाद ही कोई कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। ज्ञापन देने वालों में कोमल गिरी, गजेंद्र कुमार, कृष्ण गोपाल, तसलीम, सुनीता देवी और इसरार हुसैन सहित तमाम लोग शामिल थे। स्थानीय निवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि संयुक्त सर्वे से पहले तोड़फोड़ नहीं रोकी गई और परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गई, तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। दूसरी ओर, रेलवे प्रशासन का कहना है कि उनकी ओर से की जा रही कार्रवाई पूरी तरह नियमानुसार है और विभाग अपनी भूमि को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
